पिंक बुकमधून उघडला रेल्वेचा पेटारा

नागपूर : रेल्वेने यंदासुद्धा पायाभूत विकासावरच अधिक भर दिला आहे. बहुप्रतीक्षित नागपूर-वर्धा थर्ड व फोर्थ लाइनसाठी यंदा 206 कोटी, नागपूर-राजनांदगाव रेल्वेमार्गासाठी 380 कोटी तर इटारसी मार्गासाठी 166 कोटींचा भरीव निधी देण्यात आला. रेल्वेने नागपूर लगतच्या भागाच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केली असल्याचे लक्षात घेते.

अवश्य वाचा -  डॉन आंबेकरचे पैसे प्रॉपर्टीत गुंतवणार कोण?

देशाच्या अर्थसंकल्पासोबतच रेल्वे अर्थसंकल्पही अंतर्भूत होता. पण, रेल्वेसंदर्भातील अंदाजपत्रक गुपितच होते. गुरुवारी "पिंक बुक' स्वरूपात रेल्वेशी संबंधित तरतुदींचा पेटारा उघडा झाला. रेल्वे वाहतुकीच्या दृष्टीने देशाच्या मध्यभागी असणारे नागपूर शहर महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु, पुरेसे रेल्वेमार्ग नसल्याने वाहतूक अवरुद्ध व्हायची. अनेक गाड्या अडकून पडत असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होण्यासोबतच रेल्वेचा महसूलसुद्धा बुडत होता. ही बाब लक्षात घेऊन सुमारे पाच वर्षांपूर्वी भरीव निधी देण्यास प्रारंभ झाला. यंदाही तोच क्रम सुरू राहीला. याबळावर येणाऱ्या दिवसांमध्ये नागपूरच्या सभोवताल रेल्वेचे जाळे अधिक मजबूत झालेले दिसणार आहे. मध्य रेल्वे आणि दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे अशा दोन्ही विमाभागांमध्ये नवीन रेल्वेमार्ग, गेज परिवर्तन, यार्ड सुविधा, आरओबी, आरयूबी, पूल, टनल, रस्ते संदर्भात कामे, कर्मचाऱ्यांच्या क्वॉर्टरसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
नरखेड-अमरावती या 138 किमी मार्गासाठी 50 कोटी, वर्धा-यवतमाळ- पुसदमागे नांदेड मार्गासाठी 190 कोटी, जबलपूर-गोंदिया-बालाघाट-कटंगी मार्गासाठी 75 कोटी, तिगांव-चिचोंडा मार्गासाठी 16 कोटी, गोधनी-कळमना कॉर्ड लाइनसाठी 13 कोटी, गोधनी -नागपूर-खापरी मार्गावर स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणेसाठी 4.48 कोटी, बुटीबोरीनजीक पुलाच्या उभारणीसाठी 20 लाख, नागपूर स्टेशनवर एफओबी उभारणीसाठी 2 कोटी, नागपूर स्टेशनचे फलाट क्रमांक 1,2 व 3 च्या सरकळीकरणासाठी 1 कोटी.

नागपूर-छिंदवाडा मार्गासाठी 10 कोटी

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाअंतर्गत असलेला नागपूर-छिंदवाडा ब्रॉडगेजचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विदर्भाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. एकूण दीडशे किमी लांबीच्या या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात पोचले असून, भंडारकुंड ते भिमालगोंदी असे केवळ 25 किमीचेच काम शिल्लक आहे. उर्वरित मार्गावरून यापूर्वीच रेल्वेवाहतूकही सुरू झाली. उर्वरित कामासाठी यंदा 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.