नोंदणी क्रमांक 2676, दिवस लागतील तीस, सांगा बांधवांनो, काय करायचे..

विनायक इंगळे
बुधवार, 3 जून 2020

कोरोना महामारीच्या या भीषण संकटामुळे अख्खा देश हवालदिल झाला. सर्वत्र आर्थिक संकट घोंघावत असताना कायम संकटग्रस्त असणारा शेतकरीसुद्धा कापूस विकला जात नसल्यामुळे संकटात सापडलेला आहे. पांढरं सोनं घरात खचाखच भरलेल असतानाही शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे कापूस विकला जात नाही व पेरणीचा हंगाम सुरू झाल्यामुळे "पांढर सोनं घरात अन्‌ शेतकरी सावकाराच्या दारात' अशी अवस्था झालेली आहे.

वानाडोंगरी (जि.नागपूर):  हिंगणा खरेदी केंद्रावर एका दिवशी फक्त 15ते29 शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जात आहे. एक महिन्यापूर्वी नंबर लावूनही आतापर्यंत शेतकऱ्यांचा नंबर लागलेला नाही. देवळीपेंढरी येथील शेतकऱ्याचा नोंदणी क्रमांक 2676 आहे. त्यांच्या कापसाची मोजणी एक महिन्यानंतर होईल. तोपर्यंत पावसाळा येईल. इकडे पैसाच नसल्याने पेरणी कशी करावी, असा प्रश्‍न देवळीपेंढरी येथील मधुकर तेलंग या शेतकऱ्याने केला.

नक्‍की हे वाचा : आता पुरे झाले, रस्त्यावर थुंकलात तर पडू शकते महागात

पांढरं सोनं घरात, जिवाला लागला घोर
कोरोना महामारीच्या या भीषण संकटामुळे अख्खा देश हवालदिल झाला. सर्वत्र आर्थिक संकट घोंघावत असताना कायम संकटग्रस्त असणारा शेतकरीसुद्धा कापूस विकला जात नसल्यामुळे संकटात सापडलेला आहे. पांढरं सोनं घरात खचाखच भरलेल असतानाही शासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे कापूस विकला जात नाही व पेरणीचा हंगाम सुरू झाल्यामुळे "पांढर सोनं घरात अन्‌ शेतकरी सावकाराच्या दारात' अशी अवस्था झालेली आहे. तसेच कोरोनाच्या लॉकडाउनने जिल्हाबंदी असल्यामुळे शेतकऱ्यांची कापूसकोंडी झालेली आहे.

हेही वाचा : दुधाने आणली डोळे पांढरे होण्याची वेळ, काय घडले असे...

पावसाळा तोंडावर
कापूस खरेदी केंद्र उशिरा सुरू झाल्यामुळे व ऐन उन्हाळ्यात लॉकडाउन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कापूस विकला गेला नाही. आता खरेदी सुरू झाली, पण नंबर लावूनही एक महिना लोटूनसुद्धा शेतकऱ्यांचा नंबर लागत नसल्यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.
लॉकडाउनमुळे हाताला काम नाही. कापसाला भाव नाही, तरीही घरखर्च भागविण्यासाठी शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. पावसाळा सुरू झाल्यामुळे पेरणीचा हंगाम सुरू झाला. बी-बियाणे विकत घेण्यासाठी पांढर सोने घरात असतानाही शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जावे लागत आहे. सर्वत्र आर्थिक टंचाई असल्यामुळे दुकानदार उधारीत ीब-बियाणे द्यायला तयार नाही. तसेच चार-पांच दिवसापासून हिंगणा खरेदी केंद्र बंद ठेवण्यात आलेले आहे. तालुक्‍यातील देवळीपेंढरी येथील शेतकरी मधुकर तेलंग यांच्याकडे 25 क्विंटल कापूस घरात ठेवून आहे. एक महिना झाला नंबर लावला.2676 हा त्यांचा नोंदणी क्रमांक आहे. त्यामुळे सध्याची परिस्थिती पाहता अजून एक महिना लागेल. अशावेळी शेतकऱ्यांनी काय करावे, कसे जगावे, पेरणी कशाचे भरवशावर करावी, अशा एक ना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. एकतर शेतकऱ्यांना कापूस कुठेही विकण्याची परवानगी द्यावी. कापूस विक्रीसाठी जिल्हाबंदी उठवावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा पुन्हा काही शेतकरी आत्महत्या करतील. तेव्हा गरज नसताना शेतकऱ्यांची समस्या मांडणारे आता मात्र गप्प बसलेले आहेत.

हेही वाचा : जेवणावरून झाला दोघांत वाद, क्‍लिनरने केला क्षणार्धात "खेळ खल्लास'...

खासगी व्यापारी देतात एक हजार कमी भाव
लॉकडाउनने जिल्हाबंदी असल्यामुळे हिंगणा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना आपला कापूस इतरत्र नेवून विकता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात25 ते30 क्विंटल कापूस ठेवून आहे. खरेदी केंद्रावर 5400 रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव आहे. परंतु, एकेक महिना नंबर लागत नसल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांना एक हजार रुपयांचे नुकसान सहन करून तोट्यात कापूस विकण्याची वेळ आलेली आहे.

पीक कर्ज देण्यास बॅंकेची टाळाटाळ
वाडीः केंद्र व राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात बॅंकांनी प्राधान्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देउनही विविध बॅंका अनेक अटी पुढे करून पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची तक्रार बुधवारी वाडी भाजप मंडळ अध्यक्ष प्रमोद गमे यांच्या नेतृत्वात पदाधिका-यांनी नागपूर ग्रामीणचे तहसीलदार मोहन टिकले यांच्याकडे दिली.  शेतकरी सध्या लॉकडाऊन व कोरोनामुळे त्रस्त असून त्यांचे पिक कार्य थांबू नये या उद्देशाने सरकारने खरपी पीक कर्ज शेतकऱ्यांना प्राधान्याने देण्याचे निर्देश देऊनही विविध सरकारी बॅंका किरकोळ चुका, अटी व शर्ती पुढे करून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगीतले. या बाबींची त्वरित दखल घेऊन संबंधित बॅंकांना योग्य निर्देश देऊन कर्ज वितरण प्रक्रिया सुरळीत करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा,अशी मागणी केली. शेतक-यांची स्थिती नाजूक असल्यामुळे त्यांचे विजबिल माफ करावे, शेतकऱ्यांना शासकीय खते व बी बियाणे त्यांच्या शेतीपर्यंत पोहचते करावे ,प्रधानमंत्री किसान योजनेचे अनुदान खात्यात जमा करावे अशा मागण्या प्रतिनिधी मंडळाने याप्रसंगी केल्या. याप्रसंगी तहसीलदारांनी कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन दिले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: When to sow, farmers question