बहोत खुब, जि.प.च्या मतदारयाद्या "अपडेट 'नाहीत 

हिंगणा (जि.नागपूर) : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक 7 जानेवारीला होणार आहे. तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागाच्या मतदारयाद्या अद्यापही "अपडेट' नाहीत, आहे ना आश्‍चर्य. अनेक गावांतील नावेच इतर गावांच्या मतदारयादीत गेल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. आठ दिवसांवर निवडणुका येऊनही मतदारयाद्यांचे काम "अपडेट' नसल्याने निवडणूक विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

अधिक वाचा - ही आहे बाहुबली मांजर; जाणून घ्या हिची खासियत 

निवडणूक विभागावर प्रश्नचिन्ह 
हिंगणा तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागाने लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदारयाद्या तयार केल्या. यानंतर विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा याद्या "अपडेट' करण्यात आल्या. आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. 
निवडणुकीसाठी नवीन मतदारयाद्या, तयार करण्यात आल्या. मात्र, निवडणूक विभागातील कर्मचाऱ्यांनी विधानसभेच्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या याद्या, जसाच्या तशा "कॉपी पेस्ट' करून या निवडणुकीसाठी तयार केल्या. यामुळे एका जिल्हा परिषद क्षेत्रातील नावे दुसऱ्या जिल्हा परिषद क्षेत्रात गेल्याचे प्रकार उघड झाले आहे. 

अधिक वाचा - लज्जास्पद, उपराजधानी दुस-या क्रमांकावर; काय असावे कारण 

खडकी पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या खडकी गावांतर्गत चार गावांचा समावेश आहे. यात भांसुली, मांडवा (महार) व दोन रिठी गावे आहेत. मांडवा गावातील मतदारांची नावे टाकळघाट ग्रामपंचायतीलमधील एका बूथवर आढळून आले. यामध्ये चक्क सर्कल बदलल्याचे दिसून आले. सुकळी गावातील अनेक मतदारांची नावे टेंभरी या गावातील मतदारयादीत आढळून आले. यामध्येही चक्क जिल्हा परिषद सर्कलच बदलले आहे. हा प्रकार अनेक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील उमेदवारांच्या लक्षात आला आहे. यानंतर निवडणूक विभागाकडे उमेदवारांनी विचारणा केली असता, थातूरमातूर उत्तरे देण्यात आली. यानंतर याद्या दुरुस्त करण्याचे काम आजही निवडणूक विभागात सुरू आहे. 

अधिक वाचा - पदवी विकायला काढलेल्या बेरोजगाराची चित्तरकथा 
 

ढिसाळ नियोजन 
लोकसभा निवडणुकीपासून तहसील कार्यालयात स्वतंत्र निवडणूक विभाग कार्यरत आहे. निवडणूक विभागात नायब तहसीलदार यांच्या अखत्यारित चंद्रिकापुरे नावाचे कर्मचाऱ्यांसह दहा ते पंधरा कर्मचारी कार्यरत आहेत. निवडणुका तोंडावर येऊनही निवडणूक विभाग मतदारांच्या याद्या, "अपडेट' करू शकले नाही, हे वास्तव आहे. याचा फटका निवडणुकीत उमेदवारांना बसण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. याला निवडणूक विभागाचे ढिसाळ नियोजन कारणीभूत असल्याची चर्चा सुरू आहे.