कोरोनाच्या वाढीला प्रशासन आणि कमकुवत राजकीय नेतृत्व जवाबदार, वंचित बहूजन आघाडी

अकोला  ः कोरोनाच्या रुग्णांची जिल्ह्यात वाढ होत असून, याला संपूर्ण जवाबदार सामान्य रुग्णालयाचे सिव्हिल सर्जन राजकुमार चव्हाण , जिल्हा प्रशासन , महानगरपालिका आयुक्त जवाबदार आहेत, असा आरोप वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

कोरोनाच्या अटकावासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था, ज्यात कोविड केअर, कोविड हेलथ आणि कोविड क्रिटिकल असायला हवी. यातील कोविड क्रिटिकल सोडून इतर दोन्ही व्यवस्था कार्यान्वित नाहीत. त्यामुळे सर्व भार वैद्यकीय महाविद्यालयावर आला असून, त्यांना नाहक रोषाला तोंड द्यावे लागत आहे .

मूर्तिजापूर येथील प्रकरणात रुग्णाचा रिपोर्ट येण्यापूर्वीच मृतदेह नातेवाईकांच्या हवाली केला आणि अंत्ययात्रेत शेकडो लोकं सहभागी झाले. त्यामुळे त्या भागात कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो. यासाठी आपत्ती व्यवस्थान कायदा व १४४ कलमचे उल्लंघन झाले आहे. म्हणून मूर्तिजापूरचे पोलिस निरीक्षक, उपविभागीय अधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करावे तसेच तिथे उपस्थित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी डॉ. पुंडकर यांनी केली.

तातडीने उपाययोजना करा
कोरोनाच्या अटकावासाठी तातडीने कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग आणि संस्थात्मक विलागीकरण सुरू करावे. त्यासाठी सर्व मंगल कार्यालय महाविद्यालयांची वसतिगृहे, हॉटेल अधिग्रहित करावे आणि तिथे उपचार आणि जेवणाची उत्तम व्यवस्था करावी. वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर, कर्मचारी, नर्सेस, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी आणि सर्व संबंधित लोक, पोलिस जीवावर उदार होऊन काम करीत आहेत. त्यांना प्राशशन आणि जिल्हा शल्यचिकित्सका यांनी सहकार्य करावे, अशी मागणीही डॉ. पुंडकर यांनी केली.

शासनाने दिली होती १२५ कोटींची मर्यादा
२०२०-२१ साठीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला शासनाने १२५ कोटी ९४ लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित केली होती. परंतु जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांनी अतिरिक्त निधीची मागणी केल्यामुळे जिल्हा विकासासाठी ३९३ कोटी ८० लाख ९४ हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. सदर निधीची राज्य शासनाकडे मागणी करण्यासाठी २८ जानेवारी रोजी वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक पार पडली होती. बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अतिरिक्त मागणीला कात्री लावून ३१ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात १५६ कोटी ९४ लाख रुपयाला शासनाने मंजुरी दिली होती.

२५ टक्केपर्यंत निधी कोरोनासाठी आरक्षित
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या तरतुदीपैकी २५ टक्केपर्यंत आवश्यक निधी आरोग्य विषयक बाबींकरिता वर्ग करण्याबाबत शासनाने सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत प्राप्त २५ टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्यासाठी आरक्षित ठेवावा लागेल.

काय आहेत शासनाच्या आदेशात
वित्त विभागाच्या ४ मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २०२०-२१ साठी अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ३३ टक्के निधी उपलब्ध होईल. या सूत्राच्या अधीन राहून विभागाने नियोजन करावे. या ३३ टक्के निधीमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा तसेच मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहार संबंधित योजना इत्यादी प्राधान्याने समावेश व्हावा. केंद्र पुरस्कृत योजना वरील खर्चातील कपाती पूर्वी वित्त विभाग व नियोजन विभाग यांच्या सहमतीने आढावा घेणे आवश्यक आहे, ही कपात या योजनेसाठी राज्य हिस्सा व योजनेचे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्व या दृष्टीने महत्त्व यावर अवलंबून असेल.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
बुलडाणा जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
वाशीम जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा