यवतमाळचे शासकीय कार्यालय 'डिफॉल्टर' यादीत; विविध विभागांची थकीत रक्कम तब्बल १ हजार कोटींच्या वर   

यवतमाळ : लॉकडाउनच्या काळातील चार महिन्यांचे वीजबिले वसूल करण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. यावरून वादंग सुरू आहे. दुसरीकडे शासकीय कार्यालयाची थकबाकी १४ कोटींवर पोहोचली आहे. सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाकडे २०१ तर पथदिव्यांची थकित रक्कम एक हजार कोटींवर गेली आहे.

कोरोनामुळे देशभरात लॉकडाउन करण्यात आले. या काळात रिडिंग व बीलवाटप बंद होते. मार्चनंतर थेट जुलैमध्ये वीजबिले ग्राहकांना एकत्रित पाठविण्यात आलीत. बहुतांश नागरिकांनी वीजबिल माफ होईल, या आशेने अजुनही वीजबिले भरलेली नाहीत. यावरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्षांनी नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. 

सविस्तर वाचा - दुर्दैवी! फराळाचे पदार्थ करताना अचानक घरात पसरला धूर आणि क्षणाधार्त संसाराची झाली राखरांगोळी

त्यातच थकबीच्या रकमेवरुनही सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा आरोप प्रत्यारोपाचा सामना रंगला आहे. थकबाकीदारांच्या यादीत शासकीय कार्यालयांची नावे आहेत. नागपूर प्रादेशिक विभागातील शासकीय कार्यालयाकडील थकीत रक्कम १४ कोटींवर पोहोचली आहेत. त्यामुळे आता यांची वसुली आधी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. 

या शिवाय सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाची थकबाकी दोनशे कोटी तर पथदिव्यांची थकीत रक्कम एक हजार कोटींच्यावर आहे. काही रुपये तसेच हजारात असलेल्या रकमांसाठी नागरिकांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जातो. लाखो रुपयांची वीजबिल असलेल्यावर कारवाई कधी, असा प्रश्‍न आता नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

लॉकडाउनच्या काळात रोजगार बुडाल्याने अनेकांना वीजबिल भरता आले नाही. त्यातच आता वसुलीचे आदेश असून अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. एकट्या नागपूर प्रादेशिक विभागात शासकीय कार्यालयाची थकीत १४ कोटी रुपयांवर गेली आहे. महावितरणकडून सक्तीची वसुली बंद आहे. मात्र, वाढती थकबाकी पाहता ती वेळ कधीही येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

क्लिक करा - रात्र वैऱ्यांची! धानपिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांसह गावकऱ्यांचे ‘जागते रहो’

वर्गवारी-ग्राहक- थकीत रक्कम

पथदिवे- १६,२८३- १ हजार १८५ कोटी
पाणीपुरवठा- ८,६२५- २०१ कोटी
सार्वजनिक सेवा- १३,५७८- १४ कोटी

संपादन - अथर्व महांकाळ