पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नका, अनावश्‍यक कागदपत्रे मागाल तर याद राखा

अमरावती : बॅंकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करण्यासाठी अनावश्‍यक कागदपत्रांची मागणी करून त्यांची अडवणूक करू नये. कर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची यादी जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केली आहे. त्याव्यतिरिक्त अनावश्‍यक कागदपत्रे मागून शेतकरी बांधवांची अडवणूक केल्यास कठोर कारवाई करू, असा सज्जड इशारा पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी बॅंकांना दिला आहे.

जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगाम 2020-21 करिता किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत पीककर्ज वाटप सुरू आहे. त्याकरिता बॅंका शेतकऱ्यांकडून अनावश्‍यक कागदपत्रांची मागणी करीत आहेत, अशा तक्रारी प्राप्त होत आहेत. कोरोना संकटामुळे कृषिक्षेत्र आधीच संकटात सापडले आहे. शेतकरी बांधव अडचणीत आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्रासाठी शासन विविध कल्याणकारी निर्णय घेत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा अद्यापही लाभ न मिळू शकलेल्या पात्र शेतकरी बांधवांना तो मिळवून देण्यासाठी कर्जाची रक्कम व्याजासह भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आगामी खरिपासाठी शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्ज मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना खरिपासाठी कर्ज देण्याची कार्यवाही मुदतीत करावी. आवश्‍यक तीच कागदपत्रे घेऊन शेतकरी बांधवांना कर्ज मिळवून द्यावे. त्यासाठी त्यांना संपूर्ण सहकार्य करावे. एकही शेतकरी बांधव पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित राहता कामा नये. शेतकरी बांधवांची कुठेही अडवणूक होत असल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिला आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून पीककर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनीही यासंबंधी नुकतीच बॅंकांची बैठक घेऊन विविध निर्देश दिले. त्यानुसार किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत पीककर्जाकरिता लागणाऱ्या आवश्‍यक दस्तऐवजांची विभागणी कर्जाच्या प्रकारावरून निश्‍चित करण्यात आली आहे. सर्व बॅंकांच्या सहमतीने हा निर्णय झाला आहे.

अवश्य वाचा- आंबटशौकिनांच्या मागणीत प्रचंड वाढ... बंद ब्यूटी पार्लर, ढाब्यांमध्ये रंगतोय खेळ

त्यानुसार पीककर्ज नूतनीकरणासाठी आवश्‍यक दस्तऐवज आधार कार्ड, सातबारा उतारा व आठ-अ असा आहे. नवीन पीककर्जाकरिता आधार कार्ड, सातबारा उतारा, आठ-अ, फेरफार, दोन फोटो, जमिनीचा नकाशा (तलाठी यांनी दिलेला हात नकाशा किंवा तलाठी यांनी जमिनीच्या हद्दी नमूद करून दिलेलाही चालेल), एक लाख साठ हजार रुपयांवर कर्ज घेतल्यास मॉर्गेज/ ई करार, कायदेशीर तपासणी अहवाल (लिगल सर्च रिपोर्ट- 1 लाख 60 हजार रुपयांवरील प्रकरणी) तसेच नो ड्यूजकरिता शंभर रुपये स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आवश्‍यक आहे.