आता दारूबंदीच्या अभ्यासाठी उच्चस्तरीय समिती, राज्य शासनाच्या निर्णय

चंद्रपूर : जिल्ह्यात एक एप्रिल 2015 पासून दारूबंदी लागू करण्यात आली. मात्र, बंदीची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही. शहरापासून गावखेड्यापर्यंत खुलेआमपणे विक्री सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याची मागणी समोर आली. राज्य शासनाने दारूबंदीचा सर्वकष विचारविनीमय, अभ्यास करून शासनास शिफारस प्राप्त करण्यासाठी सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती महिनाभरात राज्य शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठणार किंवा नाही, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा - बहिण भावाला बोलवायला गेली, खिडकीतून दृश्य बघताच मोठ्यानं किंचाळली

जिल्ह्यातील अवैध दारूविक्रीसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 30 सप्टेंबरला बैठक झाली. या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्ह्यात 2015 पासून लागू करण्यात आलेली दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात प्राप्त मागण्यांच्या अनुषंगाने सर्वकष विचारविनीमय करून निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शासनास शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, 1949 च्या कलम 7 प्रमाणे या अधिनियमाच्या तरतुदी पार पाडणे, सल्ला देणे, सहाय करण्यासाठी समिती नेमण्याचे अधिकार शासनास आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने जिल्ह्यातील दारूबंदीचा सर्वंकष विचारविनीमय, अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार 12 जानेवारीला शासनाचे कार्यासन अधिकारी सुधाकर शहाजी यादव यांच्या स्वाक्षरीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

हेही वाचा - घरात लक्ष्मी आली म्हणून बाप वाटत होता पेढे, पण एक फोन आला अन् सर्वच संपलं

अभ्यासाचे विषय -
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यापूर्वी आणि सन 2015 पासून दारूबंदी लागू करण्यात आल्यानंतर तेथे झालेल्या सामाजिक, आर्थिक परिणामांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे, दारूबंदीच्या संदर्भातील प्राप्त सर्व निवेदनांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढणे, चंद्रपूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, अन्य संघटना यांची दारूबंदीसंदर्भात भूमिका जाणून घेणे, दारूबंदीचे सर्वसाधारण परिणाम, त्याबाबत समितीचे मत, निष्कर्ष नोंदविण्यात येणार आहेत. ही समिती यासर्व बाबींवर अभ्यास करून एका महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.

हेही वाचा - हृदयद्रावक! खेळता-खेळता स्वयंपाकघरात पोहोचली, आई गंSSS ओरडली अन् सोडला जीव

समितीत 13 सदस्यांचा समावेश -
दारूबंदीचा अभ्यास करण्यासाठी गठित उच्चस्तरीय समितीत 13 सदस्यांचा समावेश आहे. सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा अध्यक्ष आहेत. तर, सदस्यांत विधीतज्ज्ञ ऍड. प्रकाश सपाटे, ऍड. वामनराव लोहे, माजी कुलगुरू डॉ. कीर्तिवर्धन दीक्षित, उत्पादन शुल्क विभागाचे सेवानिवृत्त अपर आयुक्त प्रदीप मिश्रा, पत्रकार संजय तायडे, ऍड. जयंत साळवे, सामाजिक कार्यकर्त्या बेबीताई उईके, तर निमंत्रित सदस्य म्हणून जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे यांचा समावेश आहे.