दारूबंदीच्या नफा-तोट्याचा अभ्यास !

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 19 जानेवारी 2020

महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर वडेट्टीवार पहिल्यांदाच जिल्ह्यात आले. यावेळी त्यांनी चंद्रपुरातील दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात थेट भाष्य करणे टाळले. मात्र यासंदर्भात सरकार अनुकूल असल्याचे दाखले आपल्या वक्तव्यातून दिले.

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदीमुळे सरकारला आणि समाजाला किती लाभ आणि नुकसान झाले. याचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करणार, असे संकेत राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. 

दारूबंदी केवळ कागदावरच 

महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर वडेट्टीवार पहिल्यांदाच जिल्ह्यात आले. यावेळी त्यांनी चंद्रपुरातील दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात थेट भाष्य करणे टाळले. मात्र यासंदर्भात सरकार अनुकूल असल्याचे दाखले आपल्या वक्तव्यातून दिले. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प या जिल्ह्यात आहे. जम्मू -कश्‍मिर नंतर पर्यटनातून सर्वाधिक उत्पन्न राजस्थानला मिळते. महाराष्ट्र चौदाव्या क्रमांकावर आहे. युती शासनाने राज्यावर दुप्पटीने कर्ज वाढ केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला वेगवेगळ्या योजनांच्या अमलबजावणीसाठी महसूलाची गरज आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून महसूलवाढीचा प्रयत्न राहणार आहे. ताडोबा विदेशातील पर्यटक येतात. ते येथे थांबत नाही. त्यांच्या गरजांची पूर्तता येथेच झाली पाहिजे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले. जिल्ह्यात दारूबंदीचे आंदोलन उभे झाले. तेव्हा तत्कालीन सरकारने अभ्यास समिती गठित केली. मात्र या समितीच्या अहवाल विधानसभेच्या पटलावर आला नाही. दारूबंदी करताना या समितीच्या अहवाल विचारत घेतला नाही. युती सरकारने चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय घेतला. मात्र दारूबंदी केवळ कागदावरच झाली, असा अनेकांचा दावा आहे. त्यामुळे आता दारूबंदीचा नफा -तोटा समाजाला किती झाला, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यावर विचार केला जाईल, असे वडेट्टीवार म्हणाले. 

क्लिक करा -ग्रामीण संशोधनाला शहरी तंत्रज्ञानाची गरज 

बॉटनिकल गार्डनची गरज आहे का?

विसापूरजवळ सुमारे 118 कोटी रुपये खर्च करून निर्माणाधीन असलेल्या बॉटनिकल गार्डनची गरज आहे का? असा प्रश्नही वडेट्टीवारांनी उपस्थित केला आहे. चंद्रपुरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम सुरू आहे. दोन वर्षात हे काम पूर्ण होणे आवश्‍यक असताना 9 महिन्यात केवळ 13 टक्‍के काम झालेले आहे. केंद्राच्या एजन्सीमार्फत काम सुरू आहे. हे काम पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करता येईल काय, यावरही अभ्यास सुरू असल्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला खासदार बाळू धानोरकर, चंद्रपूर शहर जिल्हाध्यक्ष नंदू नागरकर, प्रदेश सचिव प्रकाश देवतळे, कॉंग्रेस नेते रामू तिवारी आदी उपस्थित होते. 

 क्लिक करा -विद्यार्थिनींनो बाहेर जाताय... निर्भया पथकाला माहिती द्या! 

दारूबंदी कायम ठेवा : गोस्वामी 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाल्या. नंतर श्रमिक एल्गारच्या ऍड. पारोमिता गोस्वामी पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार दारूबंदी उठविण्याची भूमिका घेत आहे, हे निषेधार्थ आहे. शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारधारेला तिलांजली देण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप ऍड. गोस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. कॉग्रेस-राष्ट्रवादीचे खासदार-आमदार हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चंद्रपूर दारूबंदीचे कट्टर विरोधात आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या बऱ्याचशा नेत्यांचे राजकारण दारू उत्पादनावर चालते. गडचिरोली आणि वर्धा येथील दारूबंदीबाबत हे मूग गिळून बसतात. कारण तिथली दारूबंदी कॉंग्रेसच्या काळात जाहीर झाली. चंद्रपूरच्या दारूबंदीमुळे सरकारला दोनशे कोटींचे नुकसान सहन करावे लागते. संपूर्ण उत्पादन शुल्क विभागाचा टार्गेट वार्षिक 15000 ते 17000 कोटी आहे. त्यातील एकटा चंद्रपूर जिल्हा वार्षिक 2400 कोटी भरून देणार. हा जिल्हा मद्यपींचा जिल्हा आहे काय, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. दारूबंदी उठविण्यामुळे सर्व आलबेल होईल, हे भासविणे म्हणजेशुद्ध मुर्खपणा आहे, असेही त्या म्हणाल्या. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Drunkenness Profit-Loss Study!