बदलीच्या आदेशानंतरही कर्मचारी 'माध्यमिक'मध्ये का बसले ठाण मांडून?

नागपूर : जिल्हा परिषदेत पाच वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक वास्तव्य सेवा कालावधी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी केल्या. याला सहा महिन्याचा कालावधी होत असताना माध्यमिक शिक्षण विभागात अनेक कर्मचारी त्याच जागी आहेत. सोयीसाठी मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे. 

हेही वाचा - नववर्षाच्या सुरुवातीलाच मन सुन्न करणारी घटना, एकाच्या आनंदाने दुसऱ्याचा अंत

तत्कालीन शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे यांच्या खास मर्जीसाठी हे कर्मचारी थांबविण्यात आल्याची चर्चा शिक्षण विभागात आहे. यांच्या माध्यमातून सर्व प्रकरण हाताळण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. ग्रामविकास विभागाच्या ९ जुलैच्या पत्रान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या १७ कर्मचाऱ्यांची बदल्यांची यादी तयार केली. ही यादी अंतिम झाल्यानंतर सीईओंनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याचे विभागप्रमुखांना बजाविले.

हेही वाचा - कोरोना लसीचा ‘ड्राय रन’; लस उपलब्ध झाल्यानंतर तीन टप्प्यांमध्ये लसीकरण

या आदेशाचे पालन न केल्यास पूर्वीच्या आस्थापनेवरून किंवा कार्यालयातून कुठलेही वेतन, भत्ते अथवा कुठलीही देयके अनुज्ञेय न करण्याच्या सूचना सीईओंनी दिल्या होत्या. तरीही अनेक कर्मचाऱ्यांना माध्यमिक विभागातून कार्यमुक्त करण्यात आले नाही. ही बाब सीईओंपर्यंतसुद्धा पोहोचली़. मात्र, प्रकरण गांभीर्याने घेण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात येते. एका महिला कर्मचाऱ्याची बदली सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात आल्या नंतरही त्यांना थांबविण्यात आले. तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांचा त्यांना न सोडण्यामागील खास आग्रह होता, असे बोलले जाते. हा टेबल दुसऱ्याला मिळू नये म्हणून काही कर्मचाऱ्याचा बळीसुद्धा देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.