पोलिस व प्रशासनाचा विरोध झुगारून आयोजित निर्धार मोर्चात मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी आपल्या बैलबंडीसह उपस्थित राहत केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध केला.
गडचिरोली : केंद्रातील मोदी सरकारच्या शेतकरी, कामगार व संविधान विरोधी धोरणांचा निषेध करण्याचा निर्धार करीत देशभरातील शेतकरी आणि कामगार संघटनांनी भारत बंद दरम्यान आंदोलन केले. यात शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील शेतकरी, कामगारांनी मोर्चा काढत बैलबंडीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक दिली. शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हा चिटणीस रामदास जराते व महिला नेत्या जयश्री वेळदा यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले.
पोलिस व प्रशासनाचा विरोध झुगारून आयोजित निर्धार मोर्चात मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी आपल्या बैलबंडीसह उपस्थित राहत केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा निषेध केला. आंदोलनामध्ये जिल्ह्यातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि शासकीय - निमशासकीय सेवेतील कर्मचारी संघटनांसह बचतगटांच्या महिला तसेच शेतकरीही आपल्या बैलबंड्यांसह सहभागी झाले होते.
गडचिरोली येथे दुपारी 1 वाजता स्थानिक गांधी चौक येथून हा मोर्चा सरकार विरोधात घोषणा देत निघाला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी (ता. 25) कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर संविधानदिन साधेपणाने साजरा करण्याच्या सुचनेसह कोणतेही आंदोलन, मोर्चा किंवा इतर सार्वजनिक कार्यक्रम करण्यास मज्जाव केला होता. या अनुषंगाने पोलिसांनी सुरुवातीलाच मोर्चाला परवानगी नाकारली. परंतु हा विरोध पत्करून शेकाप नेते रामदास जराते यांनी नियोजित मोर्चा काढला व शांततापूर्वक पूर्णही केला.
नियोजित कार्यक्रमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वळणावर पोहोचत असतानाच पोलिसांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाजवळ मोर्चा अडविला व तेथूनच मोजक्‍या प्रतिनिधींसह आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्याची विनंती केली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना शेकापच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी रामदास जराते म्हणाले की, केंद्र सरकारने आणलेले विधेयक हे शेतकरी आणि कामगारविरोधी असून संपूर्ण देशभर या विरोधात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
देशात भाजपचे सरकार असून हे सरकार सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, गरिबांवर अन्याय करणारे व भांडवलदारांना पूरक असे कायदे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु देशातील जनता भाजप सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. या कायद्यातील तरतुदी अतिशय भयावह आहेत.
सीलिंग रद्द, शेतकरी असण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव दिला जाणार नाही. महत्त्वाचा भाग असणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपविण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे. निवेदन देताना शेकापच्या नेत्या जयश्री वेळदा, खजिनदार श्‍यामसुंदर उराडे, युुुुवा जिल्हाध्यक्ष अक्षय कोसनकर, सहचिटणीस संजय दुुधबळे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
अधिक वाचा - आता धावत्या मेट्रोत साजरा करा समारंभ; अवघ्या तीन हजार रुपयांत होणार ‘ग्रॅन्ड सेलिब्रेशन
या आहेत मागण्या
गोसेखुर्द धरणाचे दरवाजे अचानक उघडल्याने वैनगंगा नदीला आलेल्या कृत्रिम महापूराने झालेल्या नुकसानाची भरपाई सरकारने तत्काळ द्यावी, महिला बचतगटांचे कर्ज माफ करून नव्याने आर्थिक मदत द्यावी, भरमसाठ वीजबिल पूर्णपणे माफ करावे, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना लॉकडाऊन काळातील नुकसानीपोटी आर्थिक मदत करण्यात यावी, शासकीय-निमशासकीय सेवेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन आणि 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.
संपादन - अथर्व महांकाळ
