बालगृहातील चिमुकल्यांची भविष्याची वाट बिकट; वयाच्या १८ वर्षांनंतर ते जाणार तरी कोठे? 

अमरावती ः आई-वडिलांचे छत्र हरविलेले... जगात स्वतःचा हक्काचा असा एकही नातलग नसलेले... बालपणापासून बालगृहालाच आपले घर समजून जीवन जगणाऱ्या चिमुकल्यांना आता त्यांच्या भविष्याची चिंता सतावत आहे. विशेषतः १८ वर्षांवरील मुलामुलींना बालगृहात ठेवता येत नसल्याने हजारो चिमुकल्यांना बाह्य जगाशी संघर्ष करावा लागत आहे. ज्या शासन यंत्रणेवर या चिमुकल्यांची जबाबदारी आहे, त्याच शासनाकडून त्यांच्या भवितव्याशी निगडित गंभीर विषयांवर सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मागील १० ते १५ वर्षांत अनेक सरकारे आली नि गेलीत, मात्र बालगृहातील चिमुकल्यांना कुणीही न्याय देऊ शकले नाही, ही वास्तविकता आहे. 

निराधार, विधी संघर्षग्रस्त तसेच पालक आहेत मात्र ते पालनपोषण करण्यास असमर्थ असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी शासकीय बालगृहांमध्ये त्यांच्या निवासासह शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नियमानुसार बालगृहात १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलामुलींना बालगृहामध्ये ठेवता येत नाही.

अमरावती जिल्ह्यात गाडगेनगर परिसरात मुलींचे तर रुक्‍मिणीनगरात मुलांचे बालगृह आहे. यातील अनेक मुलेमुली सज्ञान म्हणजेच १८ वर्षांचे झाले आहे. त्यामुळे त्यांना आता बालगृहांमध्ये ठेवणे कठीण होऊन बसले आहे. इच्छा असूनसुद्धा बालगृहात त्यांना ठेवता येत नाही. त्यामुळे पुढील वाट बिकट झाली आहे. निराधार तसेच आधाराची खरी गरज असलेल्या चिमुकल्यांच्या पुनर्वसनासाठी समाजातील दानदात्यांनी आता समोर आले पाहिजे. 

अवश्य वाचा- धक्कादायक! जन्मदात्या पित्याचा मृतदेह स्वीकारण्यास मुलाला लागले चक्क चार दिवस; पोलिसांच्या डोळ्यांनाही फुटले पाझर
 

‘त्यांना’ हवा भक्कम आधार 

शासकीय यंत्रणेमार्फत बालगृहातील मुलामुलींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. अनेकांना रोजगारसुद्धा मिळाले आहेत. मात्र, बहुतांश चिमुकल्यांना आता खरी आधाराची गरज आहे. 

अवश्य वाचा- पै-पै करून लाखोने जमविले अन् आगीत सर्व स्वाहा झाले...
 

शासनस्तरावर आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. बालगृहातील १८ वर्षांचा नियम बदलविण्यासंदर्भात तसेच बालगृहातील मुला-मुलींना पुढील आयुष्य सुकर व्हावे यासाठी दत्तक योजनेचे नियोजनसुद्धा सुरू आहे. येत्या काही काळात त्याचे ‘रिझल्ट’ दिसू लागतील. 
-ॲड. यशोमती ठाकूर, महिला व बालकल्याणमंत्री. 

दिव्यांग, निराधार मुला-मुलींच्या भवितव्यासाठी आजवर कुठल्याही ठोस उपाययोजना सरकारी स्तरावर झालेल्या नाहीत. दिव्यांगांना शिक्षणाची नव्हे तर त्यांना पुनर्वसनाची नितांत गरज आहे. याशिवाय निराधार बालके बालगृहातून शेवटी जाणार तरी कुठे? याचे उत्तर शासनाने शोधले पाहिजे. 
- शंकरबाबा पापळकर, संचालक, स्व. अंबादासपंत वैद्य दिव्यांग मुला-मुलींचे वसतिगृह. 

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर