दारूबंदीनंतर आता दारूमुक्तीसाठी समाजसेवकांचा लढा, डॉ. अभय बंग व डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना घोषित

गडचिरोली : जिल्ह्यातील १९९३ पासून दारूबंदी सुरू आहे. मात्र, आता ती उठविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे दारूबंदीसाठी प्रयत्न करणारे समाजसेवक व आदिवासी नेत्यांनी जिल्हा दारूमुक्तीचा निर्धार केला असून त्यासाठी जिल्हा दारूमुक्ती संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. डॉ. अभय बंग अध्यक्ष, तर डॉ. प्रकाश आमटे सल्लागार पदी कार्यरत राहणार आहेत.

महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्री डॉ. अभय बंग या संघटनेचे अध्यक्ष असून आदिवासी समाजसुधारक मेंढा गावचे देवाजी तोफा हे उपाध्यक्ष आहेत. या संघटनेचे सल्लागार रॅमन मेगॅसेसे पुरस्कार विजेते, पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे तसेच महाराष्ट्र भूषण, पद्मश्री डॉ. राणी बंग आणि ज्येष्ठ आदिवासी नेते, माजी आमदार हिरामण वरखेडे हे आहेत. ३० वर्षांपूर्वी दारूबंदीसाठी झालेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व 'जिल्हा दारूमुक्ती संघटने'अंतर्गत यापैकी अनेकांनी केले होते. त्यांनी केलेल्या आंदोलनात 600 गाव व त्यावेळचे तिन्ही आमदार सहभागी झाले होते. 1993 साली दारूबंदी लागू झाल्यानंतर दारूमुक्ती संघटना प्रामुख्याने गावागावांत ग्रामस्वराज्यअंतर्गत गावाची दारूबंदी व व्यसनमुक्तीचे कार्य करीत होती. 

हेही वाचा - 'कर्जामुळे मी आता जगू शकत नाही, पण माझ्या मुलीचे लग्न करा'

शासनाच्या सहकार्याने अधिक प्रभावीरित्या दारू  व तंबाखूमुक्तीसाठी मुक्तिपथची स्थापना करून गेली चार वर्षे कार्य सुरू  आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी ही पुरुषांचे व आदिवासींचे दारूच्या व्यसनापासून संरक्षण करते, वर्षाला 600 कोटी रुपयांची लूट थांबवते, स्त्रियांना सुरक्षा व एकीचे बळ देते आणि गावांना ग्रामस्वराज्य देते. "दारूबंदीकडून दारूमुक्तीकडे' ही संघटनेची दिशा असून याचे गडचिरोली जिल्हा हे उत्तम उदाहरण आहे. 'मुक्तिपथ' हे महाराष्ट्र शासन, जिल्हा प्रशासन, सर्च संस्था व जिल्ह्याची जनता यांच्या सहकार्यातून उभे राहिलेले यशस्वी मॉडेल आहे. जिल्ह्यातील दारूबंदी यशस्वी असून 700 गावांनी गावातील दारू  बंद केली आहे, असे डॉ. अभय बंग म्हणाले. 

महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्यात दारूचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मात्र, चंद्रपूर-गडचिरोलीच्या दारूलॉबीला हे सहन होत नाही. याठिकाणी धंदा वाढविण्यासाठी ते दारूबंदी उठविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.  गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेला वर्षाला 600 कोटी रुपयांची दारू पाजण्याचा प्लॅन आखून आता दोन्ही जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्यासाठी शासकीय समिती स्थापन करण्याचा प्रयत्न राजकीय पातळीवर सुरू  आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी, गैरआदिवासी, स्त्रिया, युवा या सर्वांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यातील व गावागावांतील दारूबंदी कायमच नव्हे तर अजून बळकट केली पाहिजे. 'जिल्हा दारूमुक्ती संघटना' त्यासाठी जागृती करेल, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा - विदर्भवाद्यांना खुणावतेय पदवीधर विधान परिषदेची निवडणूक!

संघटनेच्या कार्यकारिणीत प्रत्येक तालुक्‍यातून दारूमुक्तीसाठी सक्रिय कार्यकर्ते व प्रतिनिधी यांना निवडण्यात येत आहे. सध्या कार्यकारिणीत शुभदा देशमुख (कुरखेडा), डॉ. सूर्यप्रकाश गभणे (वडसा), देवाजी पदा (धानोरा), डॉ. शिवनाथ कुंभारे, विलास निंबोरकर (गडचिरोली), डॉ. मयूर गुप्ता, संतोष सावळकर (मुक्तिपथ) यांची निवड करण्यात आली आहे. अजून चोवीस जणांची निवड होऊन कार्यकारिणी विस्तारित केली जाईल. विविध कार्यकर्ते व संस्था यांच्यामार्फत संघटनेचे कार्य 1100 गावात सुरू  झाल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.