स्वयंघोषित प्रमाणपत्रांमुळे असे झाले ‘ग्रामपंचायत करवसुलीचे वांदे’

नांदुरा (जि.बुलडाणा) : गावपातळीवर ग्रामपंचायत कार्यालयातून देण्यात येणारे विविध योजनांसाठीच्या दाखल्याची सेवा शासनाने बंद करून त्याऐवजी आता स्वयंघोषित प्रमाणपत्राचा वापर सुरू केला आहे. त्यामुळे दाखल्यांच्या रुपात होणारी कर वसुली मोठ्या अधिक प्रमाणात थकीत झाल्याने शासनाचा हा निर्णय ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीसाठी ‘मारक’ ठरत असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार 13 फेब्रुवारी 2019 पासून सर्व शासकीय योजनांसाठी ग्रामपंचायतीकडून दिली जाणारी विविध प्रमाणपत्रे व दाखल्यांची सेवा बंद झालेल्या आहेत. पूर्वी ग्रामपंचायत कार्यालयातून वयाचा दाखला, ना हरकत प्रमाणपत्र, निराधारांसाठी वयाचा दाखला, हयातीचा दाखला, चारित्र्य प्रमाणपत्र, विधवा असल्याचा दाखला, रहिवासी दाखला, शौचालय दाखला, कृषी साहित्य प्रमाणपत्र, परितक्ता दाखला आदी दाखले ग्रामपंचायतीतून दिले जायचे.

महत्त्वाची बातमी - युवक काँग्रेसचे सुपर 60 च्या धर्तीवर सुपर 1000

कर भरल्याशिवाय दिले जात नव्हते प्रमाणपत्र
आता शासन निर्णयानुसार नागरिकांना लागणाऱ्या दाखल्याऐवजी त्यांनी विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणा पत्र दिले तरी ते स्वीकारले जातील आहे. परिणामी, ग्रामस्थ, नागरिक, ग्रामपंचायत कार्यालयात न जाता स्वयंघोषणा पत्राचा वापर करीत आहे. यापूर्वी घर पट्टी, पाणी पट्टी, व्यवस्थापन कर, व्यवसाय कर आदींची कर वसुलीची रक्कम भरल्याशिवाय नागरिकांना असे प्रमाणपत्र दिल्या जातात नव्हते.

हेही वाचा - बच्चू कडू इन ॲक्शन; अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा धडाका

शासन आदेशान्वये ग्रामपंचायतीतून दाखल्यांचे वितरण बंद
कागदपत्रांच्या गरजेअभावी ग्रामपंचायतीची थोड्याफार प्रमाणात कर वसुली होत होती. मात्र, सध्या अशा दाखल्यांचे वितरण शासन आदेशान्वये ग्रामपंचायतीतून बंद झाले आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतीच्या होणाऱ्या कर वसुलीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीतील कर्मचाऱ्यांसह दैनंदिन खर्च भागवणेही अवघड होऊन बसले आहे. दिवाबत्तीची सोय, पाणीपुरवठा दुरुस्ती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

वसुलीत झाली घट
शासन निर्णयाला 11 महिने होत आले आहे. तत्पूर्वी विविध कराच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीची थोडीफार वसुली होत होती. आता मात्र वसुलीत कमालीची घट झाली असल्याने ग्रामपंचायत प्रशासनाला दैनंदिन खर्च करणे अवघड होऊन बसले असल्याचे ग्रामपंचायत पदाधिकारी सांगत आहेत.