‘मविआ’ची ‘हेराफेरी’ : ओबीसींच्या आरक्षणावर हे तीन नेते प्रमुख भूमिकेत

नागपूर : ओबीसी समाजाच्या (OBC society) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणावर महाविकास आघाडीची हेराफेरी (Manipulation of Mahavikas Aghadi from reservation) सुरू आहे. नेते मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये एक तर बाहेर वेगळी भूमिका घेऊन जनतेची दिशाभूल (Misleading the public) करीत असल्याचा आरोप भाजपचे नेते व माजी मंत्री आशीष शेलार (Former Minister Ashish Shelar) यांनी पत्रकार परिषदेत केला. (Ashish-Shelar-alleges-that-OBCs-are-being-cheated)

हेराफेरीचे प्रमुख नेते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ तसेच ओबीसी खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार आहेत. यांपैकी बाबूभय्या, श्याम आणि राजू कोण हे त्यांनीच ठरवावे आणि जनतेची दिशाभूल करणे सोडावे. फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण टिकवले होते. आघाडीने चालढकल केल्याने ते रद्द झाले.

गुजरात आणि कर्नाटकामध्ये ५० टक्क्यांच्यावर एकूण आरक्षण असताना महाराष्टाच्या सरकारला ते कायम ठेवता आले नाही. दीड वर्षाच्या कालावधीत इम्पेरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला नाही. न्यायालयाने आठ वेळा त्यासाठी संधी दिली होती. मात्र, आघाडीने नुसता वेळ घालवला. शेवटी ओबीसींना याचा फटका बसल्याचे शेलार यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला प्रवीण दटके, गिरीश व्यास, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, अर्चना डेहनकर, चंदन गोस्वामी आदी उपस्थित होते.

काँग्रेसचे नेतेच दोषी

ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारे विकास गवळी हे काँग्रेसच्या वाशीमच्या माजी आमदाराचे पुत्र आहेत. रमेश डोंगरे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आहेत. दोघेही काँग्रेसचे आहेत. त्यांचा नाना पटोले यांच्याशी घनिष्‍ट संबंध आहे. पटोले यांच्यासोबत त्यांच्या काँग्रेस भवनात बैठकासुद्धा झाल्या आहेत. आता मात्र मोदी सरकारला दोष देऊ लागले आहे.

डाटा देणे राज्याचीच जबाबदारी

ओबीसी आरक्षणासाठी इंम्पेरिकल डाटा देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तो गोळा करता येतो. दीड वर्षे हे सरकार झोपले होते. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आता आयोग स्थापन केला. स्वतःचे पाप लपविण्यासाठी नेते केंद्र सरकारला दोष देत आहे.

(Ashish-Shelar-alleges-that-OBCs-are-being-cheated)