भाजप-काँग्रेसचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप; ओबीसी समाजाची लिडरशिप धोक्यात

भाजप-काँग्रेसचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप; ओबीसी समाजाची लिडरशिप धोक्यात

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने (Supreme Court decision) ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संपुष्टात आले (Reservation terminated) आहे. आता महाविकासआघाडी आणि भाजप एकमेकांवर आरोप (Mahavikasaghadi and BJP accuse each other) करीत आहे. भविष्यात यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल, मात्र सध्या ओबीसी समाजातील युवा नेत्यांना मात्र याचा फटका बसणार आहे. (BJP-Congress-allegations-against-each-other-due-to-termination-of-reservation)

जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांमधील राखीव जागांमधून अनेक ओबीसी समाजातील नेते समोर आले आहेत. यापैकी काहींनी राज्य व केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान पटकावले. काही मुख्यमंत्रीसुद्धा झालेत. मात्र, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजासाठी राखीव मतदारसंघच राहणार नाही. त्यामुळे ओबीसी युवा नेत्यांची वाढ खुंटणार आहे. माजी मंत्री अनिल देशमुख, चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास ठाकरे, आमदार मोहन मते, विकास कुंभारे आदी जिल्ह्यातील नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधूनच पुढे आले आहेत.

भाजप-काँग्रेसचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप; ओबीसी समाजाची लिडरशिप धोक्यात
खारट पाण्याच्या गुळणीवरून कोरोना चाचणी; तीन तासांत मिळणार अहवाल
कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केले. यास सर्वस्वी भाजपच जबाबदार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे.
- नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून येणारी लिडरशिप निर्माण होणे या निर्णयाने बंद होणार आहे. महाविकासआघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चुकीची भूमिका मांडली. त्याचा फटका ओबीसी समाजाला बसला आहे. महाविकासआघाडी सरकाराने ओबीसी समाजावर अन्याय केला.
- अविनाश ठाकरे, सत्तपक्षनेते, मनपा नागपूर
भाजप-काँग्रेसचे एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप; ओबीसी समाजाची लिडरशिप धोक्यात
महिला दुकानदारावर बलात्कार; नागपुरातील जरीपटक्यातील घटना
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसीचे आरक्षण रद्द करण्याचे निर्णयावर शिक्कामोर्तब करून राज्य सरकारची याचिका फेटाळली. राज्याच्या या तिकडम सरकारने ओबीसीला सुद्धा न्याय देण्यात अपयश आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सातवेळा तारीख देऊनसुद्धा आयोग गठीत करू शकले नाही. अंतिम सुनावणीच्या वेळी सुद्धा सरकारच्या नाकर्तेपणाच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने बोट ठेवले.
- कृष्णा खोपडे, आमदार
भाजपच्या कार्यकाळात ओबीसी, मराठा आणि मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात चुकीची माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्यामुळे तिन्ही समाजाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. यास केंद्रातील भाजपचे सरकारही तेवढेच जबाबदार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवावे.
- ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार

(BJP-Congress-allegations-against-each-other-due-to-termination-of-reservation)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com