कोराडी वीज प्रकल्पात अद्याप 'FGD' का नाही? मुख्यमंत्र्यांनी मागविला अहवाल

नागपूर : कोराडी वीज प्रकल्पात (koradi thermal power station) फ्युल गॅस डीसल्फरायजेशन सिस्टम (FGD) लावण्यात विलंब होत आहे. शासकीय कंपन्यांना डावलून हे काम खासगी कंपनीला दिला जात असल्याचा आरोप खासदार कृपाल तुमाने (MP krupal tumane) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM uddhav thackeray) यांना पाठवलेल्या पत्रातून केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राची दखल घेत ऊर्जा मंत्रालयाला तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (cm ask why fgd system not installed in koradi super thermal power station)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार २०२२ पर्यंत ही सिस्टम लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, यास विलंब होत आहे. यामुळे २०० कोटींचे नुकसान होत आहे. याप्रकरणाची सीआयडी चौकशी व्हावी. परिसरातील अनेक नागरिक धूर व प्रदूषणामुळे श्वसनाच्या विविध आजाराने त्रस्त आहेत. असे अनेक रूग्ण आसपासही दिसून येतात. सध्या कोरोनाचा प्रादूर्भाव कायम आहे. त्यामुळे हे आजार नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरू शकतात, अशी भीती तुमाने यांनी व्यक्त केली.

...तर महाजेनकोला दंड

सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण व नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहावे व प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी सर्व औष्णिक वीज केंद्रात फ्युल गॅस डीसल्फरायजेशन सिस्टम लावणे अनिवार्य केले आहे. शिवाय ऊर्जा प्रकल्पात ही सिस्टम लावण्यात आली आहे अथवा नाही यासाठी एक चौकशी समिती तयार केली आहे. त्यामुळे एफजीडी सिस्टम वेळेत न लावल्यास महाजेनेकोवर दंड आकारला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.