अबब..! वाळूची किंमत पाच हजार रुपये ब्रास!!

जलालखेडा (जि. नागपूर) : कोणतेही बांधकाम असले तरी सर्वसामान्यांना अग्रक्रमाने वाळूची व्यवस्था करावी लागते. मात्र, अशातच मागील तीन वर्षांपासून वाळू घाटाचे लिलाव झाले नसल्यामुळे वाळूला सुगीचे दिवस आले आहेत. मध्यप्रदेशमधून येणारी वाळू नरखेड तालुक्यात ५,००० रुपये ब्रास भावाने विकली जात आहे. ती अवाच्या सव्वा भावाने घ्यावी लागत असल्यामुळे घर बांधकाम करणाऱ्या गरजूंचे बजेट बिघडले आहे.

नरखेड तालुक्यात जाम, वर्धा व मदार नदी वाहते. या नदीच्या पत्रात वाळूचे अनेक घाट आहे. परंतु, मागील बऱ्याच वर्षांपासून घाटांचा लिलावाच न झाल्यामुळे एकीकडे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे, तर दुसरीकडे गरजूंना दुसऱ्या राज्यातून वाळू आणून बांधकाम करावे लागत आहे.

नक्की वाचा - बारा मुलींचा पार्थिवाला खांदा, लाडक्या वडिलांना लेकींचा अखेरचा निरोप

मध्यप्रदेशमधून येणारी वाळू नरखेड तालुक्यात ५,००० रुपये ब्रास भावाने विकली जात आहे. ती अवाच्या सव्वा भावाने घ्यावी लागत असल्यामुळे घर बांधणाऱ्या गरजूंचे बजेट बिघडले आहे.

मागील तीन वर्षांपासून वाळू घाटाचे लिलाव झाले नसल्यामुळे बांधकामे प्रभावी झाली आहेत. बांधकाम मिस्त्री व मजूर यापैकी काहींनी तर चक्क त्यांचा व्यवसायच बदलला आहे. वाळूच उपलब्ध नसल्यामुळे बांधकामे प्रभावित झाली असली तरी मात्र ज्यांचे घरकुल मंजूर आहे.

त्यांना मात्र बांधकाम करण्याच्या शासनाच्या सूचना असल्यामुळे त्यांना मिळेल त्या भावात वाळू विकत घ्यावी लागत आहे. यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक भूर्दंड बसत आहे. सध्या मध्यप्रदेशमधील वाळू नरखेड तालुक्यात विकली जात आहे. घाट बंद असल्यामुळे बांधकाम व्यवसायी व काही प्रमाणात वाहतूकदारही मागील दोन वर्षापासून आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 

जाणून घ्या - एका शिक्षिकेत किती गुण; विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी प्रभुत्वासह मराठीत पीएच.डी., कविता लेखन, गायन आणि बरेच काही

अनुदानातून कसे होणार गरिबांच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार?

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मोठ्या प्रामाणात घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांना लवकर घरकुल निर्माण करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत. पण बांधकाम साहित्यांचे दर सध्या गगनाला भिडले असून सर्वांचे घरकुल एकाच वेळी मंजूर झाल्याने मिस्त्री व बांधकाम कामगार यांचेही मजुरीचे दर वाढले आहेत. अशात शासनाकडून मिळणाऱ्या १ लाख २९ हजार रुपये अनुदानात गरिबांचे घरकुल खर्च साकार होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.