Traditional fishermen to get justice as fishing ban in non-forest areas to be lifted
Sakal
नागपूर: मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या बैठकीत राज्यातील बिगर संरक्षित वनक्षेत्रात शासन मान्यता प्राप्त मच्छीमार सहकारी संस्थांमार्फत मत्स्यव्यवसाय करण्यास धोरणात्मक मंजुरी देण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनात मच्छीमारांचे प्रश्न सुटणार असून यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
