Nagpur SIR Voter Hearing : नोटीसपात्र सर्व मतदारांना सुनावणी अनिवार्यच; बीएलओ स्तरावर किरकोळ दुरुस्तीची मुभा; मात्र ॲपमध्ये नोटीसशिवाय बदलच शक्य नाही!

नागपूर : एसआयआरअंतर्गत नाव-आडनावातील विसंगती असलेल्या अशा (ॲनोमलीज) मतदारांसंदर्भातील किरकोळ दुरुस्ती बीएलओ त्यांच्या स्तरावरच करू शकतील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. परंतु आता बीएलओ ॲपमधूनही नोटीस जनरेशनशिवाय दुरुस्ती होत नसल्याने आता ॲनोमलीज म्हणून नोटीसप्राप्त मतदारांनाही सुनावणीसाठी जाणे अनिवार्यच राहणार आहे.

एसआयआरअंतर्गत २००२ च्या मतदार यादीशी मॅपिंग न झालेल्या आणि ॲनोमलीज मतदारांना नोटीस पाठविण्यात येत आहे. त्यामध्ये मॅपिंग न झालेले ४ लाख २८ हजार १२ मतदार असून ४ लाख ४७ हजार ८७४ मतदारांच्या नावात किंवा वयात तफावत (ॲनोमलीज) आढळली आहे. या सर्व मतदारांची ५०७ सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (एईआरओ) सुनावणी घेणार आहेत. सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी ॲनोमलीज मतदारांसंदर्भातील किरकोळ दुरुस्ती बीएलओ त्यांच्या स्तरावरच करू शकतील, असे सांगितले होते.

परंतु ही दुरुस्ती आता बीएलओ ॲपमध्ये नोटीस जनरेट झाल्याशिवाय होतच नसल्याने ॲनोमलीज म्हणून नोटीस प्राप्त होणाऱ्या मतदारांनाही सुनावणीसाठी उपस्थित राहणे अनिवार्य राहणार असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. रचना इंदूरकर यांनी सांगितले.

३.६० लाख नोटीस जनरेशन शिल्लक!

नोटीस पाठविण्याचे टॅब सुरू झाल्यानंतर एकाच दिवशी सर्व ८.६५ लाख मतदारांचे नोटीस जनरेट होऊ शकतील, असा दावा निवडणूक आयोगाने केला होता. परंतु हा दावा कुठेतरी फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे.जिल्ह्यात आजवर ५.०५ लाख मतदारांचेच नोटीस जनरेट होऊ शकले असून, अद्याप ३.६० लाख मतदारांचे नोटीस जनरेशन शिल्लकच असल्याची माहिती आहे.

३५ दिवस चालणार सुनावणी

नागपुरात १५७ ठिकाणी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात मतदान केंद्रनिहाय, तसेच गावातील ग्रामपंचायतीनिहाय सुनावणी घेण्याचे नियोजन आहे. साधारण ३५ दिवस सुनावणी चालणार आहे. सुनावणी घेणारे सर्व एईआरओ हे वर्ग दोन किंवा त्यावरील दर्जाचे अधिकारी असेल. मतदार म्हणून नोंदणी स्वीकारली किंवा नाकारली, याची कारणांसह लेखी माहिती संबंधित मतदाराला एईआरओंकडून देण्यात येईल.

एईआरओला निर्णयाचे अधिकार

सुनावणीदरम्यान मतदाराला एईआरओकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. मात्र, एखाद्या मतदाराकडे पुरेशी कागदपत्रे नसतील किंवा ती सादर करता आली नाहीत, तरी संबंधित प्रकरणाचा अंतिम निर्णय एईआरओ घेतील. संबंधित व्यक्ती नागपूरचीच असल्याची खात्री झाल्यास तिचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय एईआरओ घेऊ शकतील. एईआरओच्या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता येणार आहे.