Nagpur Vacant Plots : मोकळ्या भूखंडांचा ताप; मनपाच्या तिजोरीवर ताण; १८ हजारांहून अधिक प्लॉट्‌सची स्वच्छता; मनपाने केला खर्च, करातून करणार वसुली

नागपूर : शहरातील मोकळ्या भूखंडांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, आता त्याचा आर्थिक भारही महापालिकेच्या तिजोरीवर पडण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीच्या उद्देशाने मोठ्या प्रमाणात भूखंड खरेदी करून वर्षानुवर्षे त्याकडे पाठ फिरविणाऱ्या मालकांमुळे भूखंडांवर गवत, झाडे-झुडपे वाढली आहेत.

यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शहरात पाच ते १५ वर्षांपासून रिकामे असलेल्या भूखंडांची संख्या १८ हजारांहून अधिक आहे. पावसाळ्यात या भूखंडांवर पाणी साचून डासांची उत्पत्ती होते. वाढलेल्या झाडाझुडपांमुळे साप, उंदीर, मुंगूस यांसह सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा वावर वाढला आहे.

लगतच्या घरांमध्ये साप शिरण्याच्या तक्रारीही आहेत. डासोत्पत्तीमुळे आजारांचा धोका वाढला असून दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. महापालिकेकडून अशा भूखंडधारकांना नोटीस बजावून निर्धारित मुदतीत भूखंड स्वच्छ करण्याचे निर्देश दिले जाणार आहेत. मालकाने स्वच्छता न केल्यास महापालिका स्वतःच्या खर्चातून साफसफाई करणार असून, झालेला खर्च संबंधित भूखंडधारकांच्या करामध्ये जोडून वसूल केला जाणार आहे. मात्र, आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या महापालिकेला हा खर्च करावा लागणार असल्याने तिजोरीवरील भार वाढणार आहे.

दरम्यान, ५० टक्क्यांहून अधिक भूखंडधारक कर भरत नसल्याचा आरोप सत्तापक्षनेते नरेंद्र बोरकर यांनी केला आहे. त्यामुळे स्वच्छतेवर झालेला खर्च प्रत्यक्षात किती वसूल होईल, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मोठ्या प्रमाणातील भूखंडांची स्वच्छता करण्यासाठी बाह्य एजन्सीची मदत घेण्याची शक्यताही तपासली जाणार आहे.

कारवाईची तरतूद, अंमलबजावणीचा अभाव

भूखंड अस्वच्छ ठेवणाऱ्या मालकांवर ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र, या नियमाची नियमित अंमलबजावणी होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. २०२४ ते २०२६ या कालावधीत २९ हजार २३२ भूखंडधारकांना कर वसुलीसाठी वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत. तसेच १ हजार १०४ प्रकरणांत वॉरंटची कारवाई करण्यात आली असून, कर न भरणाऱ्या १६७ भूखंडांवर जप्ती वॉरंटची प्रक्रिया सुरू आहे.

मालक विदेशात, भूखंड मात्र शहरात

अनेक मोकळ्या भूखंडांवर मालकाचे नाव, संपर्क क्रमांक किंवा पत्त्याची माहिती उपलब्ध नाही. काही भूखंडधारक विदेशात, तर काही अन्य राज्यांत वास्तव्यास असल्याने त्यांचा शोध घेणेही प्रशासनासमोर आव्हान ठरणार आहे. नागपूर सुधार प्रन्यास आणि महापालिकेच्या अखत्यारितील भूखंडधारकांची यादी उपलब्ध असली तरी त्यातील मालक सध्याच्या पत्त्यावर वास्तव्यास आहेत का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.