अच्छे दिन! तब्बल २५ दिवसांनी पेट्रोलच्या किमतीत घसरण; वाचा तुमचे किती रुपये वाचणार

नागपूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव २७.१२ रुपये प्रतिलीटर असताना देशात इंधनाचा भडका उडाला आहे. दररोजच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने लावलेल्या विविध करांमुळे देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याचे चित्र आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल कमी झाल्याने कोणीही कर कमी करण्यास तयार नसल्याने ग्राहक भरडला जात आहे. असे असताना पेट्रोलच्या दरात घसरण झाली आहे.

आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल-डिझेलची निर्मिती केली जाते. त्यानंतर प्रक्रियेचा, वाहतुकीचा तसेच पणन खर्च आणि नफा जवळपास ३.७५ रुपये प्रतिलीटर होतो. त्यानंतर केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क लागू केले जाते. त्यामध्ये प्रतिलीटर मूलभूत उत्पादन शुल्क १.४, विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ११ रुपये आणि कृषी संरचना व विकास उपकर २.५ रुपये आणि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (रोज ऍण्ड इन्फ्रा सेस) १८ रुपये असे मिळून ३२.९८ रुपयांचे विविध कर आकारले जाते. राज्य सरकारसुद्धा आपले कर लावते. त्यामध्ये २५ टक्के व्हॅट म्हणजेच १६.६० रुपये आणि १०.१२ रुपये अतिरिक्त कर लागतो. याशिवाय विक्रेत्याचे कमिशन ३.६५ रुपये आकारण्यात येते. त्यानंतर पेट्रोलचे दर ठरले जाते. डिझेलचे दरसुद्धा याचप्रमाणे ठरवण्यात येतात.

तो म्हणाला, 'माझी भूक भागली'; लैंगिक शोषण करून पत्नीला सोडलं वाऱ्यावर; दर्यापुरातील घटना

अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर २००१ मध्ये केंद्रीय रस्ते सुविधा निधी आकारण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर २००४ मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्या करात कोणतीही वाढ केली नाही आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर नियंत्रण आणले होते. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच २०१६ मध्ये चार रुपये, २०१८ मध्ये सहा रुपये करण्यात आला. २०२० मध्ये कोरोनाच्या संकट काळात तो १८ रुपये करण्यात आला.

एवढेच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात विक्रमी घसरण झाली असतानाही सलग दोन महिने इंधनाचे दरात स्थिर ठेवले. जून महिन्यात मोदी सरकारने केंद्रीय रस्ते सुविधा निधीचे नामांकरण करून केंद्रीय रस्ते व पायाभूत सुविधा निधी करीत त्या करात विक्रमी म्हणजे तब्बल १२ रुपयांची वाढ केली. तेव्हापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीयस्तरावर कमी झाले तरी त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळाला नाही. उलट पेट्रोल व डिझेलच्या भाववाढीचा आलेख सतत चढाच आहे.

जाणून घ्या - पत्नीच्या अनैतिक संबंधातून सेवानिवृत्त जवानाचा खून; पती लवकर घरी आल्याने घडला थरार

२००१ मध्ये केंद्र सरकारला केंद्रीय रस्ते निधीअंतर्गत त्यांच्या गंगाजळीत १९ हजार कोटी रुपये जमा होत होते. आता हा कर १८ रुपये झाल्याने केंद्रीय गंगाजळीत ३ लाख कोटीचा निधी गोळा होत आहे. नागरिकांच्या करांवरच रस्त्ते तयार केले जात असताना ग्राहकांकडून पथकर वसूल केला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर दुहेरी कर आकारण्यात येत असल्याने त्याचे खिसे हलके करण्याचे काम केले जात असल्याचे आरोप सर्वस्तरातून होत आहे.

२५ दिवसांनी घसरण

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेकांचे बजेट बिघडलेले असताना तसेच शंभरीच्या जवळपास गेलेल्या पेट्रोलच्या दरात तब्बल २५ दिवसांनी १७ पैसे तर डिझेलच्या दरात १८ पैशांची घट झाली आहे. त्यामुळे शहरात प्रति लीटर पेट्रोल ९७.४० रुपयांवरून ९७.२३ रुपये तर डिझेल ८९.१५ रुपयांवरून ८८.९७ रुपये झाले आहे.

अधिक वाचा - राजीनाम्यानंतर संजय राठोड सध्या काय करतात?

निवडणुका संपताच पुन्हा भाव वाढ

पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेता दरात घसरण सुरू केली आहे. निवडणुका संपताच पुन्हा भाव वाढ करून शंभरीचा आकडा पार करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कारण, कंपन्या सतत केंद्र सरकारला आंतरराष्ट्रीय दर अधिक असल्याने कंपनीला तीन रुपये प्रतिलीटर घाटा होत असल्याचे सांगत आहे.