esakal | वृक्षतोडीआधी भूमिकेचा फेरविचार करा :मुंबई उच्च न्यायालय
sakal

बोलून बातमी शोधा

NAGPUR

वृक्षतोडीआधी भूमिकेचा फेरविचार करा :मुंबई उच्च न्यायालय

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर : इंटर मॉडेल स्टेशनसाठी अजनी वनातील वृक्ष तोडण्यासंदर्भातील दृष्टिकोनाचा आणि भूमिकेचा पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा विचार करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा (एनएचएआय)ला दिले. कायद्याच्या दृष्टीने विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ घ्या, असेही आदेशामध्ये नमुद केले. अ‍ॅड. श्वेता बुरबुरे व छायाचित्रकार अजय तिवारी आणि स्वच्छ फाउंडेशनने नागपूर खंडपीठामध्ये दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

हेही वाचा: सावध व्हा, पुन्हा धोका वाढतोय! मुंबईतला रुग्णवाढीच्या दरात वाढ

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, अजनी वनातील जवळपास ४ हजार ९३० झाडे इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाकरिता कापण्यात येणार आहेत. त्यासाठी मनपाने नोटीस जारी केली आहे. ही नोटीस अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तर, स्वच्छ फाउंडेशनने देखील यासंदर्भात याचिका दाखल केली. सुनावणी दरम्यान, वृक्षतोडीची परवानगी घेताना पर्यावरण संरक्षण कायद्या (१९८६) तील नियमांचा विचार व्हायला हवा. जमीन जरी शासनाच्या अखत्यारीतील असली तरी नियमांनुसार सर्व परवानगी घेणे गरजेचे आहे.

कायद्यातील एखाद्या मुद्यानुसार पर्यावरणीय मंजुरी गरजेची आहे का? हे तपासा. या कायद्यातील नियमाचा कुठल्याही पातळीवर भंग व्हायला नको, असेही एनएचएआयला आदेश देताना न्यायालयाने नमुद केले. पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार, एनएचएआयतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, राज्यशासनातर्फे सरकारी वकील के. एस. जोशी यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा: एकल प्रभागाचा धोका कोणाला? काँग्रेस खुश, तर भाजप सावध

राज्याने चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा

दोनशे वृक्षांपेक्षा अधिक वृक्षांची तोड होत असल्यास त्यासंदर्भातील परवानगी आणि आक्षेपांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारच्या वृक्ष प्राधिकरणाला आहे, अशी माहिती महानगरपालिकेने न्यायालयाला दिली. त्यानुसार, वृक्षतोडी संदर्भातील आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासाठी महानगरपालिकेला एका आठवड्यात राज्य शासनाकडे अर्ज सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तर, राज्य सरकारला या आक्षेपांवर चार आठवड्यांमध्ये निर्णय घ्यायचा आहे, असेही न्यायालयाने नमुद केले.

loading image
go to top