...तर महापालिकेवर प्रशासक? भाजपच्या कोंडीसाठी सरकारचं अस्त्र

नागपूर : ओबीसी आरक्षणाच्या (obc reservation) पुनर्स्थापनेपर्यंत महापालिकेची निवडणूक (nagpur municipal corporation election) स्थगित करावी, तसेच महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर करण्यात आला. परंतु, मुदतवाढीऐवजी महापालिकेवर प्रशासक नियुक्तीचा राज्य सरकार (maharashtra government) विचार करीत असल्याची चर्चा रंगली आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या नागपूरसह तीन महापालिका असून प्रशासकाच्या माध्यमातून अनुकूल स्थिती निर्माण करून राजकीय लाभाचे लक्ष्य गाठण्याचा महाविकास आघाडी (mahavikas aghadi government) प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (state government will appoint officer at nagpur municipal corporation)

मुंबई महानगर, ठाणे, नाशिक, पुणे व नागपूर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे या महापालिकांमध्ये फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होणार आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षण स्थगित केले. यावरून राज्यातील राजकीय पक्षांत चांगलीच खळबळ उडाली. ओबीसींच्या आरक्षणाची पुनर्स्थापना होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये, अशी जवळपास सर्वच पक्षांची भूमिका आहे. नागपूर महापालिकेने मंगळवारी सभागृहात याबाबतचा ठरावही मंजूर केला. परंतु, यापूर्वी राज्य सरकारने मागील वर्षी कार्यकाळ संपलेल्या वसई, विरार, कल्याण डोंबिवली महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त केले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही, तोपर्यंत महापालिका निवडणूकही स्थगित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक होऊ घातलेल्या महापालिकांवर प्रशासक नियुक्तीचा विचार राज्य सरकार करीत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. विशेष म्हणजे नागपूरसह पुणे, नाशिकमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या महापालिकांवर राजकीयदृष्ट्या फायद्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती अटळ असल्याचे समजते. प्रशासक नियुक्त करून या महापालिकांत अनुकूल वातावरण तयार करून पुढील निवडणुकीत भाजपला सत्तेबाहेर करण्याचे महाविकास आघाडीने लक्ष्य ठेवले असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ठाणे, मुंबई महानगरात शिवसेनेचीच सत्ता आहे. येथेही प्रशासकाद्वारे कारभार करून पुढील निवडणुकीचा मार्ग सोपा करण्याचाही प्रयत्न राहणार आहे. एकूणच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याआड प्रशासक नियुक्तीतून सत्तेचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चाही यानिमित्त रंगली आहे.

पावसाळी अधिवेशनाकडेही लक्ष -

चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करण्यात आली. आता एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धती की दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धती? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. पावसाळी अधिवेशनात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पुढील निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून बंडखोरी होऊन मोठया प्रमाणात अपक्ष उमेदवारांची शक्यता बघता दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.