शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! आता कृषीकर्ज प्रक्रिया होणार अधिक सुलभ; वाचा महत्वाची बातमी 

रुपेश खैरी 
Friday, 11 September 2020

शेतकरी आरक्षणाने प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी सुचविलेल्या बॅंकर्स पॉलीसीमधील बदलांसाठी राज्याने केंद्राकडे आग्रही भूमिका घेण्यासाठी शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी मागणी केली होती.

वर्धा : शेतकऱ्यांना कृषी कर्जासाठी असलेल्या सध्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत एकच मिशन शेतकरी आरक्षणचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी ही प्रक्रिया बदलविण्याची मागणी सहकार आयुक्‍तांकडे केली होती. यात त्यांनी काही बदलही सुचविले होते. त्यांच्या या सूचना मान्य करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांना आता कृषी कर्ज प्रक्रिया सोपी होणार आहे. तशा सूचना सहकार आयुक्‍तांनी राज्यात दिल्या आहेत.

शेतकरी आरक्षणाने प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी सुचविलेल्या बॅंकर्स पॉलीसीमधील बदलांसाठी राज्याने केंद्राकडे आग्रही भूमिका घेण्यासाठी शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी मागणी केली होती. या मागणीवर राज्य स्तरावरील शक्‍य कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडून सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या कार्यालयाला निर्देशित करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून शेतीकर्ज वाटप प्रक्रिया सहज व सोपी करणे, कमी असलेला पीककर्ज वाटप लक्षांक वाढविणे, कर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे व तारण कर्जाची नोंद मालमत्तेवर करण्याची कार्यवाही सहज करण्याचे पर्याय, कर्ज परतफेडीचा कालावधी व कर्जाचे पुनर्वसन इत्यादी विषय सुचविलेले आहे.

क्लिक करा - मित्राचे काकूशी अनैतिक संबंध; रंगेहात पकडल्याने केला खून

याविषयी शासनाने बॅंकिंग मैन्युअलमध्ये सुधारणा करण्याचे या प्रस्तावात सुचविले आहे. प्रस्तावातील काही मुद्दे रिझर्व्ह बॅंक स्तरावरील, काही मुद्दे कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बॅंकांशी संबंधित, काही मुद्दे राज्य व काही मुद्दे केंद्र शासनाच्या स्तरावरील आहेत. राज्य शासनाच्या स्तरावर शक्‍य असलेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांना कळविल्याची माहिती आयुक्तांनी शैलेश अग्रवाल यांना कळविली आहे.

शेतकरी आरक्षणाने सादर केलेला प्रस्ताव

शेतकऱ्यांना सुलभतेने कर्ज मिळण्याच्या हेतूने रिझर्व्ह बॅंकेने परिपत्रकाव्दारे बॅंकांना विविध सूचना दिलेल्या आहेत. यामध्ये शेतीकर्ज वाटपाचे प्रमाण, पीक कर्जासाठी घ्यावयाचे तारण, ना-देय प्रमाणपत्रा बाबतच्या पारिपत्रकीय सूचनांचा समावेश आहे. पीक कर्ज वाटपाच्या बाबतीत कर्ज मागणी अर्ज व आवश्‍यक कागदपत्रे या बाबत भारतीय बॅंक असोसिएशनने परिपत्रक तयार केले असून सदरचे परिपत्रक राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती मार्फत सर्व बॅंकांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. कर्ज प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी काही बॅंकामध्ये ऑनलाइन कर्ज मागणी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. विशिष्ट कर्जाच्या बाबतीत ऑनलाइन सातबारा उतारा प्राप्त होण्याच्या हेतूने 22 बॅंकांनी जमाबंदी आयुक्तांसमवेत करार केले आहेत व त्यानुसार बॅंकांना ऑनलाइन उतारे प्राप्त होत असल्याचे अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे येथील डॉ. आनंद जोगदंड यांनी कळविले आहे.

हेही वाचा - वीज ग्राहकांनो लक्ष द्या! अचूक वीजबिल हवंय? मग ५ दिवसांच्या आत हे कराच.. अन्यथा..

एकच मिशन, शेतकरी आरक्षणाच्या वतीने विविध ग्रामपंचायतीत बैठका घेत ठराव घेण्यात आले होते. यात आरक्षणाने सुचविलेल्या उपायांना गावकऱ्यांनी होकार दिला होता. ते उपाय आता बॅंकांना करण्याच्या सूचन देण्यात आल्या आहेत. त्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होणे अपेक्षित आहे.
- शैलेश अग्रवाल
प्रणेते, एकच मिशन शेतकरी आरक्षण

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: now Agricultural loan process will become easy for farmers