ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळू शकतो ‘स्वाधार’; समता परिषद घालणार छगन भुजबळांना साकडे

नागपूर : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीही ‘स्वाधार’ योजना लागू केली तर हजारो गरीब, वंचित ओबीसी विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकतील. एवढेच नव्हे तर राज्य सरकारवर खर्चाचा मोठा भार येणार नाही, अशी योजना महात्मा फुले समता परिषदेने तयार केली आहे. राज्यात मंत्री असलेले छगन भुजबळ हे समता परिषदेचे अध्यक्ष आहे. त्यामुळे ही योजना लागू होण्याची मोठी शक्यता आहे.

अनुसूचित जातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्यांना भाड्याने राहता यावे यासाठी निर्वाह भत्ता देण्याची योजना राज्य सरकारने १७ जून २०१८ ला सुरू केली. या योजनेचे ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना’ असे नामकरण झाले. त्यानुसार अनुसूचित जातीच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला दरवर्षी निर्वाह भत्ता म्हणून साठ हजार रुपये देण्यात येतात.

अधिक माहितीसाठी - स्वयंघोषित सर्पमित्रांमुळे जीव धोक्यात; वाढत्या तस्करीमुळे संकल्पनाच काढली मोडीत

पुढे अशीच योजना अनुसूचित जमाती, मराठा समाज आणि धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. याच धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीही संपूर्ण योजनेचा आराखडा ज्येष्ठ ओबीसी अभ्यासक आणि विचारवंत प्रा. दिवाकर गमे यांनी तयार केला आहे. गुरुवारी (ता. १५) छगन भुजबळ यांच्या वाढदिवशी ही योजना त्यांच्यापुढे सादर करून अमंलबजावणी करण्याची मागणी करणार आहेत.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर निवासी वसतीगृहे सुरू करा, असे निर्देश २००४ साली केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले होते. परंतु, तेव्हापासून राज्य सरकारने यावर निर्णय घेतला नाही. गेल्या वर्षी मात्र दोनशेच्या मर्यादेपर्यंत वसतीगृह सुरू करण्याची योजना सरकारने जाहीर केली. परंतु अजून अंमलबजावणी झाली नाही. गरीब, वंचित, शेतकरीपुत्रांसाठी वसतीगृहेही नाहीत. निदान `स्वाधार` योजना सुरू करणे शक्य आहे.

ठळक बातमी - मुलाला असलेले मोबाईलचे वेड बेतले वडिलांच्या जीवावर; कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाने उचलले टोकाच पाऊल

सरकारवर संपूर्ण भार नाही

ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि परतावा यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती (डीपीडीसी)च्या माध्यमातून निधी दिला जात होता. परंतु, २०१७-१८ या वर्षापासून `डीबीटी`पद्धत सरकारने सुरू केली. त्यामुळे `डीपीडीसी`च्या अंदाजपत्रकातून हे `हेड` कमी झाले. प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी यावर अंदाजे सरासरी पाच कोटी रुपये खर्च व्हायचे. पुन्हा या हेडचा समावेश केला तर ओबीसी `स्वाधार` योजनेसाठी लागणारी रक्कम आपोआप संबंधित जिल्ह्यांमध्ये विभागली जाईल. राज्य सरकारला कोणताही मोठा भुर्दंड बसणार नाही.

अशी असावी योजना

• प्रत्येक विद्यार्थ्याला शैक्षणिक वर्षासाठी - ६० हजार रुपये
• यात भोजन भत्ता - ३२ हजार रुपये
• निवास भत्ता - २० हजार रुपये
• निर्वाह भत्ता - ८ हजार रुपये

हेही वाचा - मुंबईहून आली पाहूणी; उडी घेण्यासाठी निवडली गावातली ८० फूट उंच पाण्याची टाकी

अंदाजे आवश्यक निधी

• विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी - प्रत्येकी एक हजार विद्यार्थी. म्हणजे सात विभागात सात हजार विद्यार्थी. प्रतिवर्षी ६० हजार रुपयेप्रमाणे एकूण ४२ कोटी रुपये.
• जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी - प्रत्येकी ५०० विद्यार्थी. म्हणजे २९ जिल्ह्यांतील १४ हजार ५०० विद्यार्थी. प्रतिवर्षी ६० हजार रुपयेप्रमाणे एकूण ८७ कोटी रुपये.
• एकूण २१ हजार ५०० विद्यार्थ्यांसाठी - दरवर्षी १२९ कोटी रुपये.

शिक्षणाअभावी अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या
ओबीसींमधील गरीब, वंचित, शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींना दहावीपुढील शिक्षणाचा भरसमाठ खर्च पेलवणारा नसतो. त्यामुळे शिक्षणाअभावी अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या. ‘हींग लगे न फिटकरी’, अशी योजना आम्ही तयार केली आहे. ती लागू केली तर ओबीसींमधील गरीब विद्यार्थी उत्तमोत्तम शिक्षण घेऊ शकतील.
- प्रा. दिवाकर गमे
विभागीय अध्यक्ष, नागपूर, समता परिषद