अनाथ बालकांना आता शिधापत्रिकेचा लाभ; राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केले शिक्कामोर्तब

अमरावती : राज्यातील अनाथ बालकांना शिधापत्रिका व अंत्योदय योजनेचा आता थेट लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. यासह अनेक कल्याणकारी योजनांवर राज्याचे महिला व बालविकास विभागाचे राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.

२१ ऑक्‍टोबर २०२० ला बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अनाथ बालकांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांसंदर्भात मंत्रालयातील नवीन प्रशासकीय इमारतीत जलसंपदा विभागाच्या सभागृहात बैठक पार पडली होती. बैठकीला महिला व बालविकास विभाग, कामगार विभाग, शालेय व उच्चशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आरोग्य नगरविकास विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, महसूल विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामविकास विभाग, उद्योग व सामान्य प्रशासन विभाग इत्यादी विभागांचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी, कक्ष अधिकारी, सचिव, उपसचिव, आयुक्त व उपायुक्त तसेच अनाथ मुलांचे प्रतिनिधी म्हणून नारायण इंगळे, सुलक्षणा आहेर, अर्जुन चावला, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रवक्ते कमलाकर पवार उपस्थित होते.

अधिक वाचा - नातेवाईकांच्या घरी पाहुणचार आटोपून परतीला निघाली महिला, रेल्वे स्थानकावर पोहोचली अन् सर्वच संपलं
 
बैठकीत अनाथांच्या कल्याणासाठी एकूण २२ निर्णय घेण्यात आले व त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. अनाथ मुलांना रेशनकार्ड एका वर्षाच्या आत वितरित करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अनाथ मुलांना शिधापत्रिका वितरित करण्याबाबत संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत आणि तसे त्यांनी परिपत्रक निर्गमित केले.

इतर दोन शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आले. महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या व बाह्य यंत्रणांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये अनाथांना विशेषतः प्राधान्य देण्यात आले आहे. या संबंधीचा शासननिर्णयसुद्धा महिला व बालविकास विभागाने ४ जानेवारी २०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला.

जाणून घ्या - खुनाचे गुढ उलगडले : प्रियकर लग्नात आडकाठी आणत असल्याने गर्लफ्रेंडनेच दिली सुपारी, अनैतिक संबंधातून हत्या

शासननिर्णय निर्गमित

अनाथ मुला-मुलींच्या प्रश्‍नांविषयी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक समस्यांवर चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर अनाथ सदस्यांची एक सल्लागार समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्यमंत्री कडू यांनी दिले होते. त्यानुसार ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महिला व बालविकास विभागाने शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. तसेच राहिलेल्या इतर निर्णयांबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही चालू आहे. लवकरच सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.