हस्तलिखित सातबारावर होणार धान खरेदी; शेतकऱ्यांना दिलासा

गोंदिया : गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात बोगस सातबारावर धान खरेदी करण्याचा प्रकार घडल्याने सातबाऱ्यात धानाच्या पेऱ्याबाबत माहिती ऑनलाइन असल्यावरच त्या शेतकऱ्याकडून धान खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, यंदाच्या हंगामात सातबारा ऑनलाइन केला गेला नसल्याने धान विक्रीस शेतकऱ्यांना अडचण झाली आहे. परंतु, ऑनलाइनची अट सध्या शिथिल करण्यात आली असून, हस्तलिखित सातबारावर धान खरेदी करता येणार आहे. तसे पत्र जिल्हा मार्केटींग अधिकारी कार्यालयाने काढले आहे.  

हेही वाचा - खुशखबर! अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी १८ हजार कोटींची मदत

दिवाळीसारखा सण असूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू झाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजीचा सूर आहे. मागील काही वर्षांत बोगस सातबारावर धान खरेदी झाली होती. यावर शासनाने तोडगा काढण्यासाठी सातबारात धानपिकाच्या पेऱ्याची माहिती ऑनलाइन झाल्याशिवाय धान खरेदी सुरू  न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे धान खरेदीला उशीर होत आहे. यावर आमदार विनोद अग्रवाल यांनी मंत्रालय स्तरावर पत्राद्वारे पाठपुरावा करत व शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेता तलाठी हस्तलिखित सातबाराच्या प्रतीवरच धान खरेदी सुरू  करण्याची विनंती केली. त्यानुसार शासनाने निर्णय घेऊन जोपर्यंत सातबारावर धानपिकाच्या पेऱ्याची माहिती ऑनलाइन केली जात नाही, तोपर्यंत जुन्या पद्धतीनेच धान खरेदी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. परंतु, त्यामध्ये आता तलाठ्यांना विशेष आदेश करत सर्व सातबारा तपासून त्यांच्या स्वाक्षरीनिशी शेतकऱ्यांना त्यांच्या सातबारावर धानविक्री करता येणार आहे. शिवाय कोणत्याही प्रकारचा बोगस सातबारा आढळल्यास त्यासाठी धान खरेदी केंद्रांना जबाबदार ठेवणार असल्याची ताकीदही या निर्णयातून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा - अरे हे काय, पाहुण्या पक्ष्यांच्या आगमनाला यंदा होणार...

तलाठ्यांच्या मागण्या मार्गी लावा : आमदार अग्रवाल
जिल्ह्यातील तलाठ्यांनी विविध मागण्यांसाठी असहकार आंदोलन पुकारले आहे. धान खरेदी करण्यासाठी महत्त्वाची जबाबदारी ही तलाठ्यांची आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे धान विकण्यासाठी तलाठ्यांची स्वाक्षरी असलेला सातबारा असणे अनिवार्य असल्याने सर्व जबाबदारी तलाठी यांची झाली आहे. त्यांना लॅपटॉप आणि प्रिंटर, सोबत सहकारी पुरवले गेले तर कामात गती येऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावे, मागण्या मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी  आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली आहे.