सरकार म्हणते महसूल बुडतोय, चंद्रपुरात दारूविक्री सुरू करूया...

चंद्रपूर : दारूमुळे अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होत असल्याचे कारण पुढे करीत १ एप्रिल २०१५ मध्ये भाजप सरकारने जिल्ह्यात दारूबंदीचा निर्णय लागू केला. मात्र, प्रत्यक्षात जिल्ह्यात दारूचा महापूर बघायला मिळत आहे. अवैध विक्रीमुळे शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे राज्यातील महाआघाडी सरकारमध्ये महसूल वृद्धीसाठी चंद्रपुरातील दारू पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यासंदर्भात आता समाजमाध्यमांवर एप्रिल महिन्यांपासून पुन्हा चंद्रपुरातील आडवी बाटली उभी होणार अशी चर्चा बुधवारी (ता. १५) दिवसभर रंगल्या होत्या.

चंद्रपूर औद्योगिक जिल्हा असल्याने येथे कामगार, कष्टकरी वर्गाची संख्या मोठी आहे. दारूच्या विक्रीतून शासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होत होता. मात्र, दारूबंदीसाठी जिल्ह्यात आंदोलने करण्यात आली. विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर शासनाने जिल्ह्यातील दारूबंदीच्या मागणीसंदर्भात विचार करण्यासाठी समितीचे गठण केले. समितीने जिल्ह्याचा अभ्यास करून अहवाल तयार केला. मात्र, २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने जिल्ह्यात एप्रिल २०१५ पासून दारूबंदीचा निर्णय तत्काळ लागू केला. सुमारे २०० हून अधिक परवाने रद्द करण्यात आले. दारू प्राशन करणे, वाहतूक करणे आणि बाळगणे गुन्हा ठरविण्यात आले.

दारूबंदीनंतर दारू माफिया जिल्ह्यात सक्रिय झाले. गावागावांत माफियांनी दारूविक्रीसाठी जाळे तयार केले. पोलिसांनी तस्करांवर पाळत ठेवण्यासाठी सीमावर्ती भागात चौक्या तयार केल्या. परंतु, तस्कर पोलिसांची नजर चुकवून दारूची वाहतूक करीत होते. एवढेच नाही, तर दारूतस्करीसाठी अनेक अफलातून मआयडियाफ वापरण्यात आल्याचे पोलिसांनी केलेल्या आतापर्यंतच्या अनेक कारवायांतून स्पष्ट झाले आहेत.

हेही वाचा - चेंडू नदीत गेल्याने झाला घात...गोंदियात नदीत बुडणाऱ्या तिघांना वाचविले
 

बंदीच्या काळात पोलिसांनी कोट्यवधींचा दारूसाठा जप्त केला. हजारो दारूतस्करांना अटक केली. पोलिसांच्या कामाचा ताण वाढ वाढला. गावागावांत खुलेआम दारूची विक्री होत आहे. संसाराची घडी बसविण्यासाठी घेतलेल्या या चांगल्या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही. उलट शासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसूलावर पाणी फेरावे लागत आहे. त्यामुळे दारूबंदीसंदर्भात पुन्हा निर्णय व्हावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अशात राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप सरकार गेले आणि महाआघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले. त्यामुळे आता दारू पुन्हा सुरू होईल, अशी सर्वांना आशा आहे.

क्लिक करा - तमाशासम्राज्ञी विठाबाईंचे स्मारक अजुनही कागदावरच
 

उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक
अशात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतला. यात चंद्रपुरातील दारूबंदीमुळे कोट्यवधींचा महसूल बुडत असल्याची बाब समोर आली. शासन महसूलवृद्धीसाठी प्रयत्न करीत आहे. दारूबंदीची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा दारू सुरू करून महसूल वाढविण्याचा सरकार निर्णय घेऊ शकते, अशी चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगू लागली आहे. एवढेच नाही, तर एक एप्रिल २०२० पासून दारू सुरू होणार असल्याचेही बोलले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सरकारच्या मनात काय आहे, हे येत्या काळात कळणार आहे.