‘भाऊ है तो डर किस बात का’, राजकीय छत्रछायेत होतात असले अवैध व्यवसाय

वाशीम : वरली, मटका, जुगार, अवैध सावकारी, अवैधपणे सार्वजनिक मालकीच्या जमिनीचे हस्तांतरण त्यावर अनाधिकृत इमले याबाबत अवैध व्यवसायात मोडतात. लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी याला व्यसन घालण्याची अपेक्षा असते. मात्र, हे अवैध व्यवसाय करणारे समाजकंटक राजकीय छत्रछायेत अवैध व्यवसायातून स्वतःचे उखळ पांढरे करीत असतील तर कायद्याला जाब विचारावा कोणी, असा प्रश्‍न सध्या जिल्ह्यात निर्माण झाला आहे.

अवैध व्यवसाय ही कायम कायदा व सुव्यवस्थेसाठी डोकेदुखी ठरत असते. कधी पोलिस प्रशासन कठोर होते तर कधी राजकीय दबावात हेच कठोर प्रशासन अक्षरशः हतबल होते. या हतबलते मागे राजाश्रयाच्या भरवशावर अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांनी मिळविलेले उंची जमिनीवर आणण्यापर्यंत कायद्याचे हात थिटे पडतात. वाशीम जिल्ह्यामध्ये सध्या सर्वच अवैध व्यवसाय सुखनैव नांदत आहेत. अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांची भरभराट होत आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. मात्र, या अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांच्या यादीवरून नजर टाकली तर धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. 

असे का घडले? - ज्ञान देण्यासाठी बोलवायचा अन् करायचा..

लोकप्रतिनिधी हेच अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे तारणहार
अवैध व्यवसाय करणारे सगळ्याच राजकीय पक्षाशी लागेबांधे असणारे आहेत. कोणी माजी नगरसेवक आहेत. तर कोणी विद्यमान नगरसेवक आहेत. काही तर राष्ट्रीय पक्षाचे शहराध्यक्षही आहेत. या अवैध व्यवसाय करणाऱ्याची उठबस लोकप्रतिनिधींच्या दिवाणखान्यापर्यंत आहे. ‘भाऊ है तो डर किस बात का’ हे उद्दामपणाचे बोल कायद्याच्या हतबलतेची साक्ष चौका-चौकात देत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस या अवैध व्यवसायाने कितीही भरडला जात असला तरीही यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी हेच अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे तारणहार असल्याने जाब विचारावा कोणाला? व उजळ माथ्याने विचारावा कोणी? हा चिंतनाचा विषय ठरला आहे.

महत्त्वाची बातमी - वंचित सोडून गेले त्यांना पक्षाने भरभरून दिले; मात्र, त्यांना जाण नाही : अशोक सोनोने

पोलिस ठाण्यात हस्तकांच्याच घिरट्या
पोलिसांनी एखादेवेळी अजाणतेपणे एखाद्या अवैध व्यवसाय करणाऱ्या ठिकाणावर छापा घातला तर जिल्ह्याचे राजकारण सांभाळणाऱ्या अनेक लोकप्रतिनिधींचे बगलबच्चे पोलिस ठाण्याच्या आवारात घिरट्या घालतात. संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई न करण्यासाठी दबाव आणला जातो. पोलिस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीही या दबावाला व अवैध व्यवसायातून उत्पन्न होणाऱ्या अर्थकारणापुढे झुकत असल्याने जनतेला हे दुदैवी चित्र पहील्या शिवाय इलाज राहत नाही.