राज्यातील ३१ जिल्ह्यात नाही एकही ग्राम विद्युत व्यवस्थापक 

सागर कुटे
मंगळवार, 17 डिसेंबर 2019

राज्यातील तीन हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आयटीआय पात्र उमेदवारांची ग्राम विद्युत सेवक म्हणून नियुक्ती करण्याची घोषणा तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी केल्यानंतर अशा बेरोजगारांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. यासाठी राज्यातील 6 हजार 581 ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव आले असून, यापैकी केवळ 522 ग्रामपंचायतीने ग्राम विद्युत सेवकांच्या नियुक्त्या केल्या आहे. मात्र, या नियुक्त्या फक्त पाच जिल्ह्यात झाल्या तर उर्वरीत 31 जिल्ह्यात एकही विद्युत व्यवस्थापकाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. यामुळे ही योजना फसली की, काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

अकोला : राज्यातील तीन हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आयटीआय पात्र उमेदवारांची ग्राम विद्युत सेवक म्हणून नियुक्ती करण्याची घोषणा तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी केल्यानंतर अशा बेरोजगारांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. यासाठी राज्यातील 6 हजार 581 ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव आले असून, यापैकी केवळ 522 ग्रामपंचायतीने ग्राम विद्युत सेवकांच्या नियुक्त्या केल्या आहे. मात्र, या नियुक्त्या फक्त पाच जिल्ह्यात झाल्या तर उर्वरीत 31 जिल्ह्यात एकही विद्युत व्यवस्थापकाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. यामुळे ही योजना फसली की, काय असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर विद्युत विषयक सेवा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वीज पुरवठ्यासंदर्भातील प्रश्न लवकर सुटावेत म्हणून महावितरणतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या काही सेवा ग्रामपंचायतींमार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी एक गाव, एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक ही योजना अंमलात आणण्यास तीन हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याचा निर्णय ग्रामविकास व ऊर्जा विभागाने ऑक्टोबर 2016 मध्ये घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी पाहिजे त्या प्रमाणात झाली नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास खात्याने महावितरण मार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या विविध सेवांकरिता ग्रामपंचायतींनी स्वनिर्णयाने स्वतःच्या पातळीवर ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्ती करावी, असे या आदेशात नमूद केले आहे. त्यांची नियुक्ती करताना त्यांच्याकडे शैक्षणिक पात्रता दहावी व आयटीआय विद्युत विभागाची पदविका असणे आवश्यक आहे.
या ग्राम विद्युत सेवकांवर महावितरण कंपनीच्या अभियंत्यांचे तांत्रिक नियंत्रण राहणार आहे. तर प्रशासकीय नियंत्रणाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींकडे देण्यात आली आहे.

हेही वाचा - कलम 370 मुळे भारताची राष्ट्रीयता अबाधित

उदासीन धोरणामुळे नियुक्त्या रखडल्या
राज्यात जवळपास 17 ते 18 हजार ग्रामपंचायती या तीन हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या आहेत. या ग्रामपंचायतीपैकी फक्त 6 हजार 561 ग्रामपंचायतींचे अर्ज राज्यस्तरावर पोहोचले आहे. त्यापैकी केवळ 522 ग्रामपंचायतींनी अर्ज आलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती केली आहे. उर्वरित 6 हजार 59 ग्रामपंचायतीकडे ग्रामपंचायतीच्या उदासीन धोरणामुळे विद्युत व्यवस्थापकांची नियुक्त्या रखडल्या आहेत. दरम्यान, राज्यात फक्त एक हजार सहा विद्युत व्यवस्थापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ग्राम विद्युत व्यवस्थापकांच्या नियुक्तीमुळे ग्रामीण भागात विजेबाबत समस्या मिटवणारा एक हक्काचा कर्मचारी उपलब्ध होणार होता. मात्र, ही योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने ग्रामीण भागात विजेबाबतच्या लवकर तक्रारी संपुष्टात येणार नाहीत एवढे मात्र नक्की!

हेही वाचा - एमबीबीएसच्या जागा वाढवून द्या

अद्यापही ग्राम विद्युत सेवक मिळालेला नाही
या पदावर नियुक्तीबाबत शासनाने ग्रामपंचायतींना तेव्हाच ठराव मागितला होता. आम्ही ठराव घेत सादरही केला. आमच्या तालुक्यातील जवळपास 40 ग्रामपंचायतींनी अशा प्रकारचा ठराव दिलेला आहे. प्रशिक्षण, निधीची अडचण या कारणांमुळे यात पुढे काहीच झालेले नाही. ग्रामपंचायतींना अद्यापही ग्राम विद्युत सेवक मिळालेला नाही.
-सुनिता बबनराव मिटकरी, सरपंच, ढोरखेडा ता. मालेगाव, जि. वाशीम 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: There is no village power manager in any of the districts