Yavatmal : जनआंदोलनापुढे केंद्र सरकार झुकले | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

जनआंदोलनापुढे केंद्र सरकार झुकले

जनआंदोलनापुढे केंद्र सरकार झुकले

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

यवतमाळ : केंद्र शासनाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या एक वर्षांपासून हे कायदे रद्द झाले पाहिजे या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. यानंतर शेतकरी, शेतकरी नेते, विविध पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. जनआंदोलनापुढे केंद्र सरकारला झुकावे लागले असा एक सुर प्रतिक्रियेतुन समोर आला. यानिर्णयानंतर काँग्रेस पदाधिकार्‍यांनी स्थानिक आर्णी नाका परिसरात फटाके फोडून जल्लोष केला.

हेही वाचा: काँग्रेसकडून उद्या देशभरात 'किसान विजय दिवस', कार्यक्रमांचं आयोजन

हा फक्त मोदी सरकारचा पराभव

"देशातील शेतीव्यवस्था भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्यासाठी मोदी सरकारने तिन काळे कृषी कायदे आणले होते. हे कायदे परत घेतल्या गेले. हा मोदी सरकारचा मोठा पराभव आहे. शेतकर्‍यासह कॉग्रेस पक्षाने तिन काळ्या कृषी कायद्याच्या विरोधात सडेतोड भुमिका घेतली होती. जनआंदोलना पुढे या क्रुर सरकारलाही झुकणे भाग पडले. कायदे मागे घेणे यामध्ये सरकारचे काही कर्तृत्व नाही. कायदे आणा असे शेतकरी म्हणाले नव्हते किंवा मोदी सरकारने तसे आश्वासन सुद्धा दिले नव्हते. त्यामुळे हा केवळ पंतप्रधान मोदींचा शेतकर्‍यांनी केलेला पराभव आहे. शेतकर्‍यांचा खरा विजय होणे अजून बाकी आहे. उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभाव या मुख्य मागणीसह शेतकर्‍यांचा लढा कायम राहील. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना कायम छळले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनची किंमत वाढत असतांना भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सोयाबीन आयात करून देशातील सोयाबीनचे भाव पाडले. शेतकरी हे सगळं बघत आहे. याचा धडा शेतकरी लवकरच भाजपाला शिकवतील."

-देवानंद पवार, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश किसान कॉग्रेस

शेतकरी एकजुटीचा विजय

"कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा आहे. शेतकर्‍यांनी शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन, हा विजय त्यांचाच आहे. अहिसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. गेली वर्षभर शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करीत आहे. हा देश शेतकर्‍यांचा देश आहे. आंदोलनाकडे पंतप्रधानानी दुर्लक्ष केले त्याची परतफेड केंद्र सरकारला करावी लागेल."

-प्रवीण देशमुख, संचालक, मुबंई कृषी उत्पन्न बाजार समिती.

हेही वाचा: 'शेतकरी- मजुरांच्या विरोधात रचलेलं षडयंत्र हरलंय'

शेतकर्‍यांन समोर झुकले सरकार

"रद्द झालेले कृषी कायदे अत्यंत अन्यायकारक होते. केवळ मोठ्या उद्योगपतीच्या फायद्यांसाठी तीन कायदे तयार करण्यात आले होते. केंद्र सरकारने ेशेतकरी कायदे करताना शेतकरी तसेच जनतेला विचारात घेवून ते करायला हवे होते. मात्र, कायदे करतान शेतकर्‍यांकडे कमी लक्ष देत मोठ्या उद्योगपतींचा कसा फायदा होईल हेच केंद्र शासनाच्या डोळ्यासमोर होते. शेतकर्‍यांच्या मागण्यासमोर केंद्र शासन झुकले असून हा शेतकर्‍यांचा विजय आहे."

-निमीष मानकर, जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष.

शेतकर्‍यांना म्हटले आंदोलनजीवी

"केंद्र शासनाने निर्णय घेण्यासाठी खुप उशीर केला. लवकर निर्णय घेतला असता तर 703 शेतकर्‍यांचा नाहक बळी गेला नसता. आंदोलन करण्याना शेतकर्‍यांना देश द्रोही, आंदोलनजीवी असे संबोधण्यात आले. उशीरा का होईना केंद्र शासनाला जाग आली. आता तत्काळ संसदेत हे कायदे रद्द करुन अध्यादेश काढावा."

- मनीष जाधव, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

काँग्रेसकडून जल्लोष

केंद्र शासनाकडून तिन्ही शेतकरीविरोधी काळे कायदे रद्द करण्यात आले. यांनतर काँग्रेसने फटाके फोडून स्वागत केले. यावेळी माजी पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांच्या जयंती प्रित्यर्थ त्यांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष शिवाजीराव मोघे, महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा संध्या सव्वालाखे, माजी मंत्री वसंतराव पुरके, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रवीण देशमुख, महिला काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष वनमाला राठोड आदी उपस्थित होते. यवतमाळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीत काँग्रेस पदाधिकार्‍यांनी जल्लोष केला. यावेळी अशोक भुतडा, यशवंत इंगोले, शिकंदर शहा, हेमंतुकमार काबंळे, साहेबराव पवार, पिंटू दांडगे आदी उपस्थित होते.

loading image
go to top