बापरे! वीस वर्षात फक्त अठराच गावांचे पुनर्वसन, उर्वरीत गावे अद्यापही प्रतीक्षेत

अचलपूर (जि. अमरावती) : मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पात येणाऱ्या ३३ गावांचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यापैकी १८ गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तब्बल २० वर्षांचा कालावधी लागला. आता उर्वरित १५ गावांचे पुनर्वसन कधी होणार? असा प्रश्‍न पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षायादीतील गावकऱ्यांना पडला आहे. दरवर्षी महागाई वाढत आहे. सोबतच बांधकाम साहित्याचे दर झपाट्याने वाढत आहेत. अशातच या गावांना आणखी १५ वर्षांचा कालावधी पुनर्वसनासाठी लागला तर मिळणाऱ्या दहा लाख रुपयांमध्ये काय होणार? असा प्रश्‍न गावकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे व्याघ्रप्रकल्पाकडून देण्यात येणाऱ्या दहा लाखांच्या पॅकेजमध्ये वाढ करण्याची मागणी समोर येत आहे. 

हेही वाचा - ५२ शिक्षकांचे समायोजन, जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच राबविली प्रक्रिया

वन्यप्राणी आणि मानव यांच्यातील संघर्ष कमी करून वाघांच्या अधिवासाला संरक्षण मिळवून देण्यासाठी व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दोन दशकांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतर मेळघाट व्याघ्रप्रकल्प क्षेत्रातील बोरी, कोहा, कुंड या तीन गावांचे २००१ मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोटनजीक राजूर, गिरवापूर येथे पुनर्वसन करण्यात आले होते. यातून पुनर्वसनाच्या कामाला गती येईल, असा विश्‍वास वन्यजीवप्रेमींकडून व्यक्त केला जात होता. पण दप्तर दिरंगाईमुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामेच रखडली. गेल्या २० वर्षांमध्ये केवळ १८ गावांचेच पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यामध्ये व्याघ्रप्रकल्पातून पुनर्वसित होणाऱ्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा १८ वर्षांपेक्षा मोठा असेल तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि त्यालाही १० लाख रुपये दिले जातात. आतापर्यंत १८ गावांतील लोक स्थलांतरित झाले आहेत तर सात गावांचे पुनर्वसन सुरू आहे, पण उर्वरित गावांमधील लोक संभ्रमावस्थेत आहेत. दरवर्षी महागाई वाढत आहे. सोबतच बांधकाम साहित्याचे दर झपाट्याने वाढत आहे. या गावांना आणखी १५ वर्षांचा कालावधी पुनर्वसनासाठी लागला तर १० लाख रुपयांमध्ये काय होणार? असा प्रश्‍न गावकऱ्यांना भेडसावत आहे. त्यामुळे या रक्कमेत वाढ करण्याची मागणी पुनर्वसनाच्या यादीत असलेल्या गावाकडून करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा - आता सर्व उपग्रहांची स्थिती माहिती करणे होणार शक्य, नागपुरातील विद्यार्थ्यांची भन्नाट आयडिया

२० वर्षांपूर्वी पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी प्रत्येक कुटुंबाला दहा लाखांची मदत जाहीर केली होती. त्यावेळी ती मदत पुरेशी होती. मात्र, आता त्या मदतीमध्ये वाढ होण्याची गरज आहे. 
- शालिकराम बेलसरे, नागरिक ढाकणा. 

आजच्या तुलनेत वीस वर्षांपूर्वी महागाई कमी होती. आता दररोज महागाई वाढत आहे. त्यामुळे दहा लाखांची मदत अपुरी आहे. व्याघ्रप्रकल्पातर्फे देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याची गरज आहे. 
- शांता भिलावेकर, पोलिस पाटील ढाकणा.