आश्‍चर्य! महिलेचाच महिलांसाठी असलेल्या सुविधेला असहकार

अमरावती : एकीकडे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठी गावोगावी आणि शहरांमधून आंदोलने होत आहेत. विशेषत: सार्वजनिक स्वच्छतागृहांअभावी महिलांची अत्यंत कुचंबणा होते, हा विषय महिला आणि सामाजिक संस्था हिरिरीने मांडत आहेत. महिला आरोग्याच्या दृष्टीने ते अत्यंत आवश्‍यकही आहे. दुसरीकडे स्वच्छ भारत अभियान देशभर राबविले जात आहे. हागणदारीमुक्‍त गाव ही संकल्पनाही देशभर राबविण्यासाठी शासन आणि प्रशासन धडपडत आहे. असे असतानाच कारंजा (लाड) येथील एका महिलेने याबाबत असहकार पुकारला आहे.

हे वाचाच - गुरुवार ठरला विदर्भासाठी अपघातवार

अनिता संजय जालनेकर असे महिलेचे नाव आहे. त्या कारंज्याच्या टिळक चौकातील रहिवासी आहेत. नगर परिषदेने त्यांच्या घराशेजारी बांधलेले सार्वजनिक शौचालय व मुत्रिघर त्वरित बंद करून ते पाडावे, असे सांगत त्यांनी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर गुरुवारपासून (ता. 26) बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. सरकारने नगर परिषदेला स्वच्छतेसंबंधी दिलेला पुरस्कारही परत घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

टिळक चौकातील सार्वजनिक शौचालय व मूत्रीघर बंद करून ते पाडण्यात यावे, नगर परिषद मानवी हक्काचे उल्लंघन करीत असून, होत असलेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानाची भरपाई विभागीय आयुक्तांनी मिळवून द्यावी, नगर परिषद हद्दीतील अकरा सार्वजनिक शौचालयांपैकी रहिवाश्‍यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक, त्रासदायक असलेली शौचालये व मूत्रीघरे त्वरित बंद करण्यात यावी, त्यासाठी नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी, कारंजा लाड नगर परिषदेला 2016 मध्ये मिळालेला स्वच्छतेचा पुरस्कार परत घेऊन त्या पुरस्काराची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात यावी, अधिनियम 1965 मधील कलम 207 रद्द करण्यात यावे, रहिवाश्‍यांचे कुटुंब मोठे असल्यास अशा कुटुंबांना दोन शौचालये देण्यात यावी, मॉल, कॉम्प्लेक्‍स, व्यापारी संकुल, बाजार समित्या, बॅंक, शासकीय कार्यालय, पेट्रोलपंप, पोलिस ठाणे, बस स्टॅण्ड, न्यायालय, शासकीय दवाखाने आदी ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय व मूत्रीघरांचा वापर करण्यात यावा आदी मागण्या अनिता जालनेकर यांच्या आहेत.

... तर अवयव दान करावे

विभागीय आयुक्त जर आपल्या मागण्या मान्य करू शकले नाहीत तर मरेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. मरणोपरांत जे अवयव चांगले असतील ते अवयव गरजूंना दान द्यावेत आणि आई व कुटुंबाकडे लक्ष द्यावे, अशी विनंती अनिता जालनेकर यांनी विभागीय आयुक्तांना केली आहे.