पायपीट करीत गावी परतणाऱ्या मजुरांचे खाण्याचे मात्र हाल

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 4 May 2020

परराज्यातून आलेल्या लोकांमुळे कोरोचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका असल्याने त्यांना 14 दिवस क्कारंटाईन करून त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याचे नियम आहेत, परंतु सध्या परराज्यातून येत असलेले मजूर स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे बेदखल होत असल्याने ग्रामस्थांत संताप व्यक्त केला जात असून मजूरांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

गडचिरोली : केंद्र सरकारने बाहेर राज्यात अडकलेल्या मजूरांना त्यांच्या गावी जाण्याची परवानगी दिल्यानंतर हजारो मजूर
तेलंगणा राज्यातून गडचिरोली जिल्ह्यात प्रवेश करीत आहेत. मात्र, त्यांना क्‍वारंटाईन केलेल्या ठिकाणी स्थानिक पथकाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने अन्य शिजविण्यासाठी मजूरांनाच स्वतः जंगलात जाऊन सरपण तसेच अन्नधान्यही गोळा करून पोटाची खळगी भरावी लागत असल्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

अवश्य वाचा - तुम्ही रोगयुक्त फळे तर खात नाही ना?

जिल्हा मुख्यालयापासून जवळ असलेल्या येवली गावात रविवारी (ता.3) तेलंगणा राज्यातून 500 मजूर येत असल्याची माहिती
तेथील स्थानिक प्रशासनाला दिली होती. सोमवारी सकाळी सात वाजताच्या सुमारास मजूरांचा एक जत्था गावात पोहोचला. ग्रामस्थांनी त्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत ठेवले. मात्र, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व नियंत्रणासाठी स्थानिक पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या पथकाचा एकही अधिकारी व कर्मचारी मजूरांची माहिती घेण्यासाठी दुपारपर्यंत पोहोचले नव्हते. रविवारी सायंकाळी पोहोचलेल्या मजूरांवरही असाच प्रसंग ओढवला. प्रशासनाकडून मदतकार्य न मिळाल्याने मजूरांना जंगलात जाऊन सरपण आणावे लागले. त्यानंतर गावकऱ्यांकडूनगोळा केलेल्या अन्नधान्यातून रात्रीच्या भोजनाची व्यवस्था केली. यासंदर्भात ग्रामसेवक अरुण धात्रक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, सर्व मजूरांची व्यवस्था प्रशासनाने केली असून वरिष्ठांकडून आदेश मिळेपर्यंत मजूरांना गावात ठेवले जाईल. प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याच्या आरोपात काहीच तथ्य नाही.

Video : तुकाराम मुंढे साहेबऽऽ, दारूविक्रीला तुम्ही का विरोध करीत आहात?

परराज्यातून आलेल्या लोकांमुळे कोरोचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका असल्याने त्यांना 14 दिवस क्कारंटाईन करून त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करण्याचे नियम आहेत, परंतु सध्या परराज्यातून येत असलेले मजूर स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे बेदखल होत असल्याने ग्रामस्थांत संताप व्यक्त केला जात असून मजूरांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आदेशानंतरही मजूरांची पायपीट सुरूच परराज्यातून आलेल्या मजूरांना त्यांच्या गावापर्यंत पोचवून देण्याच्या सूचना शासनाने सर्व जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.

मात्र, यानंतरही जिल्ह्याच्या सिमावर्ती भागातून मजूरांची दररोज शेकडो किलोमीटरची पायपीट सुरू असल्याचे चित्र
दिसून येत आहे. कॉग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या आदेशानंतर काही भागात कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी वाहन उपलब्ध करून
मजूरांना त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था केल्याने मजूरांना दिलासा मिळाला. मात्र, तेलंगणा राज्यातून येत असलेल्या हजारो मजूरांना प्रशासनाच्या मदतीची आवश्‍यकता आहे. क्‍वारंटाईन केलेल्या ठिकाणी जेवण तसेच निवासाची व्यवस्था करण्याची मागणी केली जात आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Workers are hungry but nothing to eat