मिनीमंत्रालयाकडे तब्बल ४४ कोटी शिल्लक, ४५ दिवसांत कसा करणार खर्च?

यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीकडून मिनिमंत्रालयाला देण्यात आलेले तब्बल 43 कोटी 95 लाख रुपयांचा निधी अखर्चिक आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडे हा निधी पडून आहे. विभागप्रमुखांच्या दुर्लक्षापणामुळे हा निधी अखर्चिक राहिलेला आहे. त्यामुळे येत्या 45 दिवसांत या निधीचे नियोजन करून खर्च करण्याचे आव्हान संबंधित विभागांच्या प्रमुखांवर असणार आहे.

हेही वाचा - खुनाच्या घटनेनं हादरली उपराजधानी: उपमुख्यमंत्री जाताच कुख्यात गुंडाचा दगडानं ठेचून खून 

जिल्हा नियोजन समिती दरवर्षी जिल्हा परिषदेला विविध लेखाशीर्षकाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासाच्या कामांसाठी उपलब्ध करून देते. या निधीचे योग्य नियोजन करण्याची जबाबदारी मात्र, संबंधित विभागांची आहे. परंतु, बहुतांश वेळा विभागप्रमुख प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याचे नियोजन व्यवस्थित करीत नाहीत. त्याचा विपरीत परिणाम म्हणून मार्चअखेरपर्यंत हा अखर्चिक राहिलेला निधी शासनाच्या तिजोरीत जमा करण्याची वेळ अनेकवेळा आलेली आहे. त्यामुळे विभागप्रमुखांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतेच मात्र, त्यात सर्वाधिक नुकसान जिल्ह्यातील जनतेचेच होते. ज्या योजनांसाठी निधी आलेला असतो, त्यावर खर्च होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून जिल्ह्यातील विविध प्रकारच्या विकासकामांना निश्चितपणे ब्रेक लागतो. गेल्या 2018-2019चा तब्बल 45 कोटी 95 लाख रुपयांचा निधी अखर्चिक राहिलेला आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी आता अवघा दीड महिना शिल्लक राहिलेला आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी दिवसांत आता एवढा मोठा निधी खर्च केला जाणार का? असा प्रश्नदेखील यानिमित्ताने निर्माण झालेला आहे. अखर्चिक राहिलेल्या निधीमध्ये पंचायत विभागाचे सर्वांधिक म्हणजे 23 कोटी रुपये,  बांधकाम विभागाचे 11 कोटी 45 लाख, शिक्षण चार कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी अखर्चिक आहेत. त्यामुळे हा शिल्लक राहिलेला निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाला आता मोठी कसरतच करावी लागणार आहे. सोबतच याबाबतचे योग्य नियोजन तातडीने न झाल्यास हा शिल्लक असलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी शासनाकडे जमा होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

हेही वाचा - सूर्यमुखी असणाऱ्यांना शपथविधी पहाटेची वाटते, अजित पवारांची फटकेबाजी

जनसुविधांचे कोट्यवधी रुपये शिल्लक -
जिल्ह्यातील सातशेहून अधिक गावांमध्ये स्मशानभूमी नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून संबंधित गावांतील मृतकावर उघड्यावरच अंत्यसंकार केला जातो. यावर उपाय योजना म्हणून जनसुविधा व रोजगार हमी योजनेमधून स्मशानभूमीची कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. मात्र, प्रस्तावित असलेली ही कामे अजूनही झालेली नाहीत. स्मशानभूमीसाठीचा जवळपास 23 कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. जनसुविधांबाबत आमदार व जिल्हा परिषदेचे सदस्य यांच्यामध्ये एकमतच झालेले नाही. त्यामुळेच भिजत घोंगडे कायम असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.