सायकलस्वारीला कर्मचाऱ्यांची नकारघंटा; ऐच्छिक करण्याची संघटनेची मागणी

अमरावती ः आरोग्याचादृष्टीकोन लक्षात घेता जिल्हापरिषदेत प्रत्येक सोमवार तसेच शुक्रवारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सायकल चालवीतच कार्यालय गाठणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांना रूचलेला दिसत नाही. कर्मचारी युनियनने सायकलस्वारी ही बंधनकारक नसावी तर ऐच्छिक असावी, असा सूर आवळला आहे.

आरोग्याच्या दृष्टिकोन लक्षात घेता मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी प्रत्येक सोमवार तसेच शुक्रवारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वाहनांचा वापर न करता सायकलचा वापर करावा, असे आदेश काढले आहेत. मात्र दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांनी सायकलवारीला अडचण दर्शविली आहे. 

जाणून घ्या - हृदयद्रावक! बेपत्ता सव्वा महिन्याच्या बाळाचा मृतदेहच घरच्या विहिरीत तरंगताना आढळला

जिल्हापरिषदेमध्ये 90 टक्के महिला साडी परिधान करून येतात, त्यामुळे त्यांना सायकल चालविणे अशक्‍य आहे. याशिवाय अनेक कर्मचाऱ्यांनी चाळिशी पार केलेली असून अनेकांना काहींना काही आजार सुद्धा आहेत. म्हणून चाळीशीवरील सर्व महिला, 45 वर्षापेक्षा अधिकचे पुरुष कर्मचारी, दिव्यांग, गर्भवती महिला तसे आजारी लोकांना यातून सूट देण्याची मागणी जिल्हापरिषद कर्मचारी युनियनने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

बरेचशे कर्मचारी हे जिल्हापरिषद मुख्यालयापासून 10 किलोमीटर अंतरावर राहतात, त्यांना कार्यालयात यायचे झाल्यास सकाळीच घरून निघावे लागेल, तसेच कार्यालयात आल्यावर सुद्धा विश्रांती घ्यावी लागेल. त्यामुळे सायकलचा वापर करण्याचा निर्णय हा सक्तीचा नसावा तर तो ऐच्छिक असावा, अशी मागणी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने यांनी केली आहे. 

निवेदन देतेवेळी पंकज गुल्हाने, अंकुश पवार, मधुकर पवार, राजू गाडे, राहुल रायबोले, ज्योती गावंडे, दीप्ती पडोळे, आदित्य तायडे, शरद महल्ले, एल.एम.मरकाम, ए.पी.अंबुलकर, प्रमोद ताडे, सुदेश तोटेवार, नीता खंडारकर, कविता सावरकर, अरुणा राठोड आदींसह अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.

क्लिक करा - War and Peace' : आत्महत्येच्या काही तासांपूर्वी डॉ. शीतल आमटेंचे ट्विट; नेमके काय सांगायचे होते 'बाबां'च्या नातीला?

निर्णयाला विरोध नाहीच

आरोग्याच्या दृष्टीने घेण्यात आलेला निर्णय हा अतिशय चांगला आहे, मात्र प्रत्येकालाच सायकल चालविणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे हा विषय ऐच्छिक असला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.
असे जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष पंकज गुल्हाने यांनी सांगितले.

संपादन - अथर्व महांकाळ