Fact Check: महिला आरक्षणामुळे कंगनाला भाजपचे तिकीट मिळाल्याचा दावा खोटा

Created By: बूम

Translated By : सकाळ डिजिटल टीम

अलीकडेच बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना राणौत हिने बालह (मंडी) येथे एका जाहीर सभेत बोलताना दावा केला की, महिला आरक्षण विधेयकामुळे तिला हिमाचल प्रदेशातील मंडी मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडून तिकीट मिळाले आहे.

दरम्यान कंगनाच्या या दाव्याची बूम या फॅक्ट चेकिंग संकेतस्थळाने तपासणी केली. त्यानंतर बूमला अढळले की, महिला आरक्षण विधेयकाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याने हा दावा खोटा आहे.

उल्लेखनीय आहे की, 24 मार्च 2024 रोजी भाजपने अभिनेत्री कंगना रणौत हिला हिमाचल प्रदेशातील मंडी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार म्हणून तिकीट दिले होते.

यानंतर कंगनाने तिच्या एक्सवर पोस्ट करत लिहिले, 'आज भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने मला माझी जन्मभूमी हिमाचल प्रदेश, मंडी येथून लोकसभा उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे, मी हायकमांडच्या निर्णयाचे पालन करते.' तिने असेही लिहिले की, 'मला एक सक्षम कार्यकर्ता आणि विश्वासार्ह लोकसेवक होण्याची आशा आहे.'

दावा

अलीकडेच, कंगनाने मंडीतील बाल्ह गावात एका जाहीर सभेला संबोधित करताना महिला आरक्षण विधेयकामुळे तिला भाजपचे तिकीट कसे मिळाले ते सांगितले.

या संदर्भात बोलताना कंगना म्हणाली, 'मला हा टप्पा महिला आरक्षण विधेयकामुळे गाठता आला. महिला आरक्षणांतर्गत 30 टक्के महिलांना (लोकसभेत) आरक्षण मिळाले आहे. त्यांच्यामुळेच आज तुमच्या मंडीच्या मुलीला हा टप्पा गाठता आला.

सत्य

कंगनाचा दावा खोटा असल्याचे आढळले आहे, महिला आरक्षण विधेयक अद्याप लागू झालेले नाही आणि किमान 2029 पर्यंत ते लागू होण्याची शक्यता नाही.

महिला आरक्षण विधेयक, ज्याला नारी शक्ती वंदन कायदा असेही म्हणतात. हे विधेयक लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची हमी देते. 20 सप्टेंबर 2023 रोजी हे विधेयक संसदेत पहिल्यांदा मांडल्यानंतर 27 वर्षांनी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.

त्यानंतर 22 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेनेही एकमताने ते मंजूर केले. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर, विधेयकाला राष्ट्रपतींच्या संमतीची आवश्यकता होती, जी 28 सप्टेंबर रोजी प्राप्त झाली. याचा अर्थ या विधेयकाला कायदा बनवण्याच्या सर्व गरजा पूर्ण झाल्या आहेत.

मात्र, जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हे विधेयक लागू केले जाईल. सीमांकनामध्ये लोकसभा आणि राज्य निवडणुकांसाठी जागांची संख्या तसेच देशभरातील मतदारसंघांच्या सीमांचे वाटप समाविष्ट आहे. हे परिसीमन 2026 नंतर जाहीर झालेल्या जनगणनेच्या आधारे केले जाणार आहे. कोविड-19 महामारीमुळे केंद्राला 2021 ची जनगणना अद्याप पूर्ण करता आलेली नाही.

याचा अर्थ असा की हे विधेयक सीमांकन प्रक्रियेनंतरच अंमलात येईल, जी ताज्या जनगणनेच्या प्रकाशनानंतर सुरू होईल.

20 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत बोलताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरच सीमांकन प्रक्रिया पार पाडली जाईल. आणि हे किमान 2029 पर्यंत चालू राहील, त्यानंतरच महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल.

महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या पद्धतीवर त्यावेळी अनेक विरोधी नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता.

निष्कर्ष

महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असून, त्याला राष्ट्रपतींची संमतीही मिळाली आहे. मात्र, अद्याप लागू झालेले नाही आणि किमान 2029 पर्यंत ते लागू होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे महिला आरक्षणामुळे भाजपचे तिकिट मिळाल्याचा कंगनाचा दावा खोटा आहे.

'बूम' या संकेतस्थळाने याबाबतचा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. शक्ति कलेक्टिव्हचा भाग म्हणून 'सकाळ'ने याचं भाषांतर केलेलं आहे.