इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत केंद्र सरकार घेणार महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली - भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आणि रिन्यूसाठी लागणारे शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव सरकारने सादर केला आहे. याबाबत नव्या अधिसूचनेत सांगण्यात आलं की, नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी कऱणाऱ्या कोणत्याही ग्राहलाका रजिस्ट्रेशन शुल्क द्यावं लागणार नाही. याशिवाय रिन्यू करण्यासाठी पैसेही लागणार नाहीत. वाहनांवर रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपयांपासून 1500 रुपयांपर्यंत असतं. अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये रोड टॅक्समध्ये दिलासा मिळाल्यास इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी कऱणाऱ्यांसाठी फायद्याचं असणार आहे.

रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने ट्विटरवरून माहिती देताना म्हटलं की, एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांवर रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करण्याचा आणि रिन्यूसाठीचं शुल्कही माफ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अधिसूचनेमध्ये हा प्रस्ताव इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे.

याआधी केंद्राकडून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सर्टीफिकेटसह नवीन वाहनाच्या खरेदीवर रोड टॅक्स माफ करण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये खासगी वाहनावर 25 टक्के आणि ट्रान्सपोर्ट वाहनांवर 15 टक्के रोड टॅक्स माफीची घोषणा केली होती. वाहने विल्हेवाटीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू केली जाईल असं म्हटलं जात आहे. यासाठीचे प्रमाणपत्र आणणाऱ्या ग्राहकांना मोटार वाहन टॅक्समध्ये खासगी वाहनांसाठी 25 टक्के तर ट्रान्सपोर्ट वाहनांसाठी 15 टक्के सूट मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवर अशा प्रकारची सूट दिल्याने ग्राहक अशा वाहनांच्या वापराकडे वळतील अशी केंद्राला अपेक्षा आहे.