दिल्ली प्रदूषण; दिल्ली सरकारची याचिका मागे

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 14 नोव्हेंबर 2017

नवी दिल्ली : हरित लवादाने दिल्लीत सम-विषमची योजना राबवण्यास सशर्त परवानगी दिल्यानंतर दिल्ली सरकारने या निर्णयाविरोधात हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हरित लवादाने सांगितले, की चारचाकी वाहनांपेक्षा दुचाकी वाहनांपासून जास्त प्रमाणात प्रदूषण होत असते. त्यामुळे दुचाकींना यातून का सूट द्यावी, हा काय विनोद आहे का, यातून तुम्हाला काय मिळणार? असा सवाल करत हरित लवादाने दिल्ली सरकारचे कान टोचले. मात्र, हरित लवाद आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने आज (मंगळवार) अखेर दिल्ली सरकारने ही याचिका मागे घेतली.

नवी दिल्ली : हरित लवादाने दिल्लीत सम-विषमची योजना राबवण्यास सशर्त परवानगी दिल्यानंतर दिल्ली सरकारने या निर्णयाविरोधात हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हरित लवादाने सांगितले, की चारचाकी वाहनांपेक्षा दुचाकी वाहनांपासून जास्त प्रमाणात प्रदूषण होत असते. त्यामुळे दुचाकींना यातून का सूट द्यावी, हा काय विनोद आहे का, यातून तुम्हाला काय मिळणार? असा सवाल करत हरित लवादाने दिल्ली सरकारचे कान टोचले. मात्र, हरित लवाद आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने आज (मंगळवार) अखेर दिल्ली सरकारने ही याचिका मागे घेतली.

राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस बिकट बनत आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारने राज्यातील वाहनांसाठी सम-विषमची योजना लागू करण्यासाठी हरित लवादाकडे परवानगी मागितली होती. त्यानंतर हरित लवादाने दिल्ली सरकारला ही योजना लागू करण्यास सशर्त परवानगी दिली होती. मात्र, या सम-विषम योजनेत महिलांना आणि दुचाकींना सूट मिळावी, असे दिल्ली सरकारचे म्हणणे होते. मात्र, हरित लवादाने अशा कोणालाही यातून सूट देण्यात येणार नसल्याचे सांगत सोमवारपासून (ता. 13) ही योजना राज्यात राबवण्यास सांगितले होते.

हरित लवादाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश स्वातंत्र्य कुमार यांनी सम-विषम योजना लागू केल्यानंतर महिलांनी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा. त्यामुळे तुम्ही यावर सकारात्मक पावले का उचलत नाहीत, आम्ही का कोणाला सूट देऊ, असा सवालही हरित लवादाने दिल्ली सरकारला केला. तसेच मागील वर्षी तुम्ही 4000 बसेसची निर्मिती करणार असल्याचे सांगितले होते, त्याचे काय झाले असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, या सर्व घडामोडींनंतर आज अखेर दिल्ली सरकारने ही याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा सम-विषम योजना लागू केली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :