नवे कृषी कायदे - चुकले काय, दुरुस्त्या काय?

मागील एक महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. ३० पेक्षा जास्त शेतकऱ्‍यांचा आंदोलनात बळी गेला आहे. केंद्र शासनाने नवीन कायदे का आणले, कसे आणले, काय चुकले आणि दुरुस्त्या काय करायला पाहिजेत, यावर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न...

पुरेशी चर्चा न केल्यामुळे गैरसमज 
नवीन कायद्यात आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी बंद करणे किंवा बाजार समित्या बंद करण्याबाबत काहीही नियम नाही, पण चर्चा न झाल्यामुळे हा गैरसमज राहिला. शेतकऱ्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे व बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरावे हा या कायद्यांचा हेतू होता; पण बाजार समित्या बंद करणार असल्याचा प्रचार झाला. विधेयकांवर अगोदरच चर्चा झाली असती, तर हा मुद्दा स्पष्ट झाला असता. पंजाबमध्ये सरकारी खरेदीसाठी प्रत्येक गावात बाजार समितीची खरेदी केंद्रे आहेत. सरासरी प्रत्येक गावात २२० अडत्ये आहेत. त्यांच्याबरोबर काम करणारे कर्मचारी, हमाल यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांना उत्पन्नाचे साधन धोक्यात आल्याची भीती वाटल्यामुळे पंजाबमध्ये आंदोलनाची तीव्रता जास्त आहे.

Success story: शेळीपालनाने दिली आर्थिक प्रगतीची दिशा...

आवश्यक वस्तू कायद्यातून धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा वगळण्याचा निर्णय झाला. परंतु नाशिवंत मालाची १०० टक्के व नाशिवंत नसलेल्या मालाची ५० टक्के भाववाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. या विषयावर अगोदर चर्चा झाली असती, तर ही घोडचूक झाली नसती. या तरतुदीमुळे ज्या दिवशी कायदे लागू झाले, त्याच दिवशी कांद्याची निर्यात बंद केली गेली, साठ्यावर बंधने आली, कांदा आयात करण्यात आला. फक्त कांदाच नाही तर नंतर कडधान्यांच्या आयातीच्या काराराला पाच वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. तेल आयातीवरील आयातशुल्क मोठ्या प्रमाणात घटविण्यात आले.  इतर खाद्यातेलांत मिश्रण करण्याची (ब्लेंडिंग) अधिकृ‍त मान्यता देऊन सरकार ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळत आहे हा भाग वेगळा! कायदा मंजूर करण्याअगोदर शेतकरी संघटना, व्यापारी संघटना, आयात निर्यातदारांच्या संघटनांना चर्चेत सामील करून अंतिम मसुदा तयार व्हायला हवा होता. तसे न झाल्यामुळे सरकारला आजच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.

कृषी हा राज्याचा विषय
देश स्वातंत्र झाल्यापासून कृषी हा राज्यांचाच विषय राहिला आहे. केंद्र शासनाने कृषीसंदर्भात कायदे करून नियम ठरवणे हे अधिकार केंद्रीकरणाचे लक्षण आहे, राज्यांचे अर्थिक अधिकार सीमित करणारे आहे असा आरोप होणे साहजिक आहे. प्रत्यक्षात जे व्यापार स्वातंत्र्य सरकार नवीन कायद्याने देऊ करत आहे ते अगोदर अनेक राज्यांनी दिलेले आहे. भारतातील २३ राज्यांत बाजार समिती बाहेर विक्रीची व खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. १५ राज्यांनी भाजीपाला नियमनमुक्त केलेला आहे. या कायद्यात नावीन्य हे होते, की खरेदीदाराला परवान्याची गरज नाही व बाजार समितीच्या बाहेर होणाऱ्‍या व्यवहारावर मार्केट सेस घेतला जाणार नाही. आता आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे व तो निर्णय राज्य‍ांवर सोडला आहे. केंद्र शासनाने फक्त शेतीमालाची आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत राहील, याकडे लक्ष द्यावे. खरे तर सरकारने हा कायदा करायलाच नको होता. पूर्वी केल्या तशा मॉडेल अॅक्टमध्ये सुधारणा करायला हव्या होत्या. बाजार समित्यांचा कायदा केल्यामुळे ‘एमएसपी’चा मुद्दा पुढे आला, नाही तर आला नसता.

हेही वाचा : वाढत्या थंडीचे फळबागांवरील परिणाम

कंत्राटी शेती 
कंत्राटी शेतीच्या नवीन कायद्यात करार नोंदवून त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा पुन्हा राज्यांचाच विषय आहे. अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच करार शेती किंवा कंत्राटी शेतीला परवानगी दिलेली आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा तयार करून अदानी-अंबानी यांची महाराक्षसासारखी प्रतिमा तयार करण्यास संधी दिली. वादविवाद झाल्यास महसूल यंत्रणेकडे न्याय निवाडा करण्याचे काम सोपवून आणखी एक चूक झाली. महसूल यंत्रणा अगोदर भ्रष्ट असल्याचा शेतकऱ्‍यांचा अनुभव असतो. त्यात महसूलच्या अधिकाऱ्‍यांना त्यांचीच कामे उरकत नाहीत ते शेतकरी-कंपन्यांचे वाद मिटवण्याला कितीसा वेळ देऊ शकणार, हा मुद्दा आहे.

आवश्यक वस्तू कायदा
दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या काळात सैन्याला अन्नधान्य व साधने कमी पडू नयेत म्हणून इंग्रजांनी हा कायदा तयार केला होता. इंग्रज गेले स्वराज्य स्थापन होऊन सात दशके होऊन गेली तरी हा कायदा संपला ना‍ही. शेतकऱ्‍यांचा माल स्वस्तात लुटण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होत राहिला आहे. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा असताना या कायद्याची उपयोगिता होती पण आता अन्नधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. साठवायला जागा नाही व प्रक्रियेच्या अभावामुळे जवळपास ४० टक्के शेतीमाल वाया जात आहे. तरी हा कायदा अस्तित्वात आहे. नवीन कृषी कायद्यात आवश्यक वस्तू कायद्य‍ाला हात घातला ही जमेची बाजू. पण त्यात नाशिवंत माला‍च्या ‍मागील पाच वर्षाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत १०० टक्के वाढ झाली व नाशिवंत नसलेल्या मालाच्या किमतीत ५० टक्के वाढ झाली तर पुन्हा आवश्यक वस्तूच्या कायद्यात समावेश करणे शेतकऱ्यांना घातक आहे. त्याचा प्रत्यय आलाच आहे. हा कायदा रद्द करावा किंवा शेतीमाल कायमचा आवश्यक वस्तू कायद्याच्या यादीतून हटवला तरच या सर्व नवीन कायद्यांचा शेतकऱ्‍यांना फायदा होणार आहे. नाही तर काहीच उपयोग होणार नाही. शेती व्यापारातील अनिश्‍चितता कायम राहणार आहे. प्रक्रिया उद्योग करणारे गुंतवणूक करण्याचे धाडस करणार ना‍हीत. आयात निर्यातदार मोकळ्या मनाने व्यापार करू शकणार नाहीत. भारताकडून आयात करणारे  देश भारतावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. शेती कंत्राटावर घेऊन उत्पादन करण्याचे धाडसही फार उद्योजक करणार नाहीत.

काय दुरुस्त्या व्हायला हव्यात 
बाजार समित्या व कंत्राटी शेती हे राज्यांचे विषय आहेत ते त्यांच्यावर सोपवून द्यावेत. बाजार समित्यांच्या बाहेर विक्री, सेस, बाजार समित्यांचा विकास याबाबत राज्य शासनाने कायदे करून अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासनाने मॉडेल अॅक्टद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करावीत.
आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदल हा केंद्र शासनाचा विषय आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण करण्यास वाव देणारा हा कायदा रद्द करावा किंवा जो शेतीमाल यादीतून वगऴला आहे तो कायमचा वगळावा. तरच शेती व शेती व्यापारावर निर्बंधांची टांगती तलवार राहणार नाही.
केंद्र सरकारने शेती कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन हा प्रतिष्ठेचा विषय न करता काही काळापुरते कायदे स्थगित ठेवावेत. शेती व शेती व्यापाराविषयी सर्व घटकांशी चर्चा करून सर्वांचे हित साधता येईल, अशा दुरुस्त्या करून 
नव्याने कायदे पारित करावेत. हाच एक सद्यपरिस्थितीत मार्ग दिसतो. 
 ः ९९२३७०७६४६ (लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)