पारनेरमध्ये चार लाख टन कांदा सडण्याच्या बेतात

पारनेर ः कांद्याला गेल्या वर्षी चांगला बाजारभाव मिळाल्याने तालुक्यात सुमारे 22 हजार हून अधिक हेक्टरवर कांदा लागवड झाली होती. तालुक्यात पाच लाख टनापेक्षा अधिक कांदा उत्पादन झाले होते.

सध्याचे लॉकडाऊन व कांद्याला बाजार नसल्याने बहुतेक शेतक-यांनी कांदा साठवून ठेवला आहे. किमान चार लाख टनाहून अधिक कांदा शेतात पडून आहे. सरकारने नाफेड मार्फत किमान 20 रूपये दराने कांदा खरेदी करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. 
लॉकडाऊनमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडला आहे. भाजीपाल्यासह सर्वच शेतीमालाला बाजारभाव नाही. भाजीपाला पिकवला तर तो कोठे विकावयाचा ही समस्या शेतक-यांसमोर निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा - आमची काय मारामारी झालीय का- पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणतात...

दुधाचे दरही कमालीचे घटले आहेत. सध्या दुधाला 20 रूपये लिटर बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकरी सर्वच बाजूने अडचणीत सापडला आहे.

सध्या कांद्याला आठ ते नऊ रूपयांच्या आतच बाजारभाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे लाखो रूपयांचे नुकसान होत आहे. शेतक-यांचा कांदा लगवडीचा हेक्टरी सुमारे 70 हजार रूपयांच्या आसपास खर्च होतो. सध्या मिळणा-या तुटपुंज्या बाजारभावामुळे शेतक-यांचा उत्पादन खर्चसुद्धा वसुल होत नाही. त्यामुळे किमान 20 रूपये प्रतिकिलो म्हणजेच दोन हजार रूपये क्विंटल दराने सरकारने कांदा खरेदी करावा अशी मागणी शेतक-यांमधून होत आहे.

गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात कांद्याला 15 हजार रूपये क्विंटल म्हणजे 150 रूपये प्रतिकिलोचा उच्चांकी बाजारभाव मिळाला होता. त्या वेळी शेतक-यांना कांदा पिकापासून लाखो रूपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्याचा परिणाम गतवर्षी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड झाली होती.

क्लिक करा - पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत त्याने

उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्या नंतर बाजारभाव नसल्याने शेक-यांनी कांदा चाळीत साठवून ठेवला आहे. मात्र अाता पाऊस सुरू झाल्याने व कांदा काढूनही बरेच दिवस झाल्याने अाता कांदा चाळीतच सडू लागला आहे.

गेली अनेक दिवस बाजार समितीमधील कांदा खऱेदी बंद होती. तसेच कांद्यासाठी दक्षिण भारतातून व हॉटेल व्यावसायिकांची मोठी मागणी असते. मात्र, सध्या ब-याच ठिकाणी हॉटेल बंद आहेत. बाहेरील राज्यातील व्यापारी लॉकडाऊनमुळे खरेदीस येत नाहीत.
सरकारने 20 रूपये प्रतिकिलो दराने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावा किंवा शेतक-यांना किमान 10 रूपये प्रति किलो अनुदान द्यावे.

या बाबत सरकारने लवकरच निर्णय जाहीर केला नाही तर अखिल महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेला शेतक-यांच्या वतीने आंदोलन करावे लागेल.

- रमेश साबळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटणा. पारनेर.