अहमदनगर : घर कागदावरच; प्रतिसादाअभावी योजनाच उघड्यावर

अहमदनगर : गरीब व बेघर कुटुंबांना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून घरकुल योजना राबविली जाते. शहरात या योजनेंतर्गत लाभ मिळत असला, तरी त्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. त्या सोडविण्याबाबत आज केंद्राने आयोजित केलेल्या योजनेच्या प्रशिक्षणात महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवकांनी आॅनलाईन प्रशिक्षण घेतले. त्यानुसार येत्या १८ तारखेला याबाबत पदाधिकारी, अधिकारी व ठेकेदारांची बैठक होणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांबाबत या बैठकित चर्चा होणार आहे.

शहरी गृहनिर्माण व व्यवहार मंत्रालय (मुंबई) यांच्या आदेशान्वये आखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था (मुंबई) यांच्या मार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी हे प्रशिक्षण झाले. यामध्ये महापौर रोहिणी शेंडगे, उपमहापौर गणेश भोसले, उपायुक्त श्रीनिवास कुऱ्हे, आस्थापना विभाग प्रमुख अशोक साबळे, प्रकल्प विभाग प्रमुख गणेश गाडळकर आदी उपस्थित होते.पंतप्रधान आवास योजना सन २०१५ मध्ये सुरू झाली. अहमदनगर महानगरपालिकेमार्फत केडगाव व नालेगाव येथे योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत चार घटक आहेत. शहरात विविध योजनांबरोबरच रमाई योजनेचे काम महानगरपालिकेमार्फत सुरू आहे. या योजना गोरगरीब जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व त्यांना या योजनेची सविस्तर माहिती मिळावी, यासाठी हे प्रशिक्षण आयोजित केले होते. या प्रशिक्षणात पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत होणारी कामे व त्याचा फायदा व मिळणारी सवलती, याबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली.

केंद्र सरकारच्यावतीने पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत देशभर नागरिकांचे स्वतःच्या हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी विविध योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविली जात आहे; परंतु स्थानिक पातळीवर अहमदनगर महानगरपालिकेमार्फत सुरू असलेल्या घरकुल योजनेच्या कामात विविध अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी लवकरच बैठक होईल.

- रोहिणी शेंडगे, महापौर

नोंदणीला अल्प प्रतिसाद

घरकुल योजनेंतर्गत घरकुले नोंदणीसाठी अल्प प्रतिसाद आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून इतर एजन्सी नेमून नोंदणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र नोंदणीअभावी या घरकुलांचे काम अर्धवट आहे. नालेगावजवळ असलेले घरकूल प्रकल्प अर्धवट राहिला आहे. शासनाचे अनुदान असूनही या योजनेला जनजागृतीअभावी व गरजुंना आवश्यक ते कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अडचणी असल्याने या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद नाही. याबाबत बैठकित निर्णय होणे अपेक्षित आहे.