
उन्हाळा तापायला अद्याप बराच वेळ असला तरी जिल्ह्यात सध्या अनेक कारणांनी पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण चांगलेच तापत आहे. आधी तेल्हारा तालुक्यातील वान धरणातील पाण्यावरून वाद झाला तर आता जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून भांबेरीला पाणी पळविण्याचा वाद उफाळून आला आहे.
अकोला : उन्हाळा तापायला अद्याप बराच वेळ असला तरी जिल्ह्यात सध्या अनेक कारणांनी पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण चांगलेच तापत आहे. आधी तेल्हारा तालुक्यातील वान धरणातील पाण्यावरून वाद झाला तर आता जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून भांबेरीला पाणी पळविण्याचा वाद उफाळून आला आहे. त्यात शिवसेनेच्या जिल्हा परिषदेतील गट नेत्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून भांबेरीला पाणी देण्याच आदेशच रद्द झाल्याने जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. हेही वाचा - ‘आमच्या हातात गुजरात द्या, आम्ही अहमदाबाद चे नाव बदलवून दाखवतो, वाटल्यास तुमचं नाव देतो’ अकोला जिल्ह्यातील ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत असलेल्या गावांना ८ दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. अशा परिस्थतीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी त्यांच्या भांबेरी गावाला देवरी फाटा येथून जोडून योजनेचे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी योजनेतून पाणी पुरवठ्याकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे नाहरकत पत्र सुध्दा घेतले होते. त्यानंतर शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य तथा उपजिल्हाप्रमुख गोपाल दातकर यांनी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत हा प्रश्न उपस्थित केला. हेही वाचा - औरंगाबादचं नामांतर: ठाकरे यांचा शिवसेनेसह मित्रपक्षांना टोला त्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत जाबही विचारला होता. त्यांनी मजीप्राच्या निर्णयाविरुद्ध अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे तक्रारही केली. अधीक्षक अभियंता यांनी चौकशी करून भांबेरी गावाकरिता पाणी पुरवठ्याची परवानगी देणारा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी तोंडघशी पडले आहेत. हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा ...तर पाणींटचाईचा सामना हेही वाचा - पतंग उडविण्यासाठी शेतात गेलेल्या दहा वर्षांच्या मुलाचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू भांबेरी प्रस्तावित योजनेत (संपादन - विवेक मेतकर) |
|||