वसुलीच्या रझाकारीने नागरिक झाले त्रस्त, परिवहन विभागाचे कर्तव्य निभावतात पोलिस

वाशीम : कोरोनाने ग्रामीण भागातील अर्थकारण पूर्णपणे रसातळाला गेले असताना कारवाईच्या नावाखाली पोलिस दलाची वाहन तपासणी मोहीम रझाकारीची आठवण करून देत आहे.

दोनशे रुपये खिशात असताना ग्रामीण भागातील नागरिकाला झालेला दोनशेचाच दंड डोळ्यात प्राण आणूनही खिसा रिकामा झाल्याशिवाय राहत नाही, असे चित्र सध्या प्रत्येक रस्त्यावर पहावयास मिळत आहे.

• सीताफळ शेतीतून दुष्काळावर मात करीत मिळविले चार एकरात तीन लाखांचे उत्पन्न

कायदा मोडणे गैर असले तरीही परिस्थिती काय आणि आपण करतोय काय याचे भान जर पोलिस दलाला राहत नसेल तर, यापेक्षा रझाकार बरे असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

जिल्ह्यात कोरोनाच्या लाॅकडाउन नंतर जिल्हा पोलिस दलाने रस्त्यावरच्या वाहनांची तपासणी करण्याचा एककलमी उद्योग सुरू केला आहे. विनापरवाना वाहने किंवा नियमबाह्य वाहतूक यांना दंड करणे गैर नसले तरी, गेल्या तीन महिन्यात सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी व वाहवाह मिळविण्याच्या नादात सर्वसामान्य माणसाला प्रत्येक रस्त्यावर जेरीस आणले जात आहे.

• Video: एकदा शेतकरी कायदा समजून घ्या! ही केवळ कायदेशिर धूळफेक- प्रशांत गावंडे

जिल्हा वाहतूक शाखा, शहर वाहतूक शाखा, शहर पोलिस ठाणेवरून ग्रामीण पोलिस ठाणे हे सर्वच रस्त्यावर उतरत असल्याने सर्वसामान्य माणूस शहराकडे येण्यासही धास्तावत आहे. शहरात सर्वत्र वाहतूक अस्ताव्यस्त झाली आहे.

• मुंबईहून आली पाहूणी; उडी घेण्यासाठी निवडली गावातली ८० फूट उंच पाण्याची टाकी

शहरातील सर्वच नागरिकांकडे वाहन परवाने नाहीत तरीही या कारवाया शहराबाहेर जाणाऱ्या रस्त्यावरच केल्या जातात. यामुळे केवळ ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिळवणूक होत आहे.

आदेशात बांधली गेली कर्तव्यकठोरता
ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला शेती साहित्याच्या कामासाठी वेळीअवेळी शहराकडे धाव घ्यावी लागते. कधीकधी साहित्य खरेदी केल्यानंतर खिशात दमडी नसते, अशा परिस्थितीत रस्त्यावरचा पोलिसदादा दोनशे घेतल्याशिवाय सोडायला तयार होत नाही.

गयावया केली जाते. डोळ्यात पाणी आलं तरी पोलिसदादा बधत नाही कारण, त्यालाही ठराविक कारवायाचा आकडा दिलेला असतो. तेव्हा कारवाई झालेला हतबल त्यापेक्षा कारवाई करणारा जास्त हतबल, हे चित्र प्रत्येक रस्त्यावर पहावयास मिळत आहे.

• दोन हजार रुपयांसाठी सासऱ्याने सुनेला घातल्या गोळ्या 

परिवहन विभाग काय करतो
वाहनांची तपासणी तसेच परवाना तपासणी करण्याचे काम परिवहन विभागाचे आहे. मात्र पोलिस प्रशासन हे काम का अंगावर घेते हे अनाकलनीय कोडे आहे. या कारवायाच्या दंडातून येणारी रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा केली जाते. जर शासनाला सर्वसामान्यांची पिळवणूक करून तिजोरी भरायची असेल तर हे शासन आहे की रझाकाराची आवृती हा प्रश्न उभा राहतो. एकीकडे जिल्ह्यात अवैध व्यवसाय सुखनैव नांदत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करून पोलिसपणा दाखविण्याऐवजी पोलिसांना रस्त्यावर पावत्या फाडाव्या लागत आहेत.

(संपादन - विवेक मेतकर)