esakal | डॉ. आशाताई मिरगे यांची महाराष्ट्र सावकारी कायदा सुधार समितीवर निवड
sakal

बोलून बातमी शोधा

Akola News: Dr. Ashatai Mirge elected to Maharashtra Lending Law Reform Committee

महाराष्ट्र सावकारी(नियमन) अधिनियम, २०१४ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर कायद्यातील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करून कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच एक समिती स्थापन केली असून या समितीवर अकोला येथील सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव तथा प्रवक्त्या, राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या डॉ. आशाताई मिरगे यांची निवड करण्यात आली. 

डॉ. आशाताई मिरगे यांची महाराष्ट्र सावकारी कायदा सुधार समितीवर निवड

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेेवा

अकोला: महाराष्ट्र सावकारी(नियमन) अधिनियम, २०१४ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सदर कायद्यातील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करून कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच एक समिती स्थापन केली असून या समितीवर अकोला येथील सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव तथा प्रवक्त्या, राज्य महिला आयोगाच्या माजी सदस्या डॉ. आशाताई मिरगे यांची निवड करण्यात आली. 

डॉ. आशाताई मिरगे मागील ६ वर्षांपासून पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यातील सावकारीग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटत असून आजपर्यंत त्यांनी असंख्य सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनी मिळवून दिल्या आहेत.

डॉ. आशाताई मिरगे यांचा सावकारी कायदा व सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांचा सखोल अभ्यास असून सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढतांना सावकारी कायद्यातील त्रुटींमुळे सावकारांचे फावत होते व अन्यायग्रस्त शेतकरी न्यायापासून वंचित राहत होते. म्हणून हा कायदा अधिक प्रभावशाली करण्यासाठी त्यातील त्रुटी शोधून तो अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे असे डॉ. आशाताई म्हणाल्या. 

पश्चिम विदर्भातील सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी डॉ. आशाताई मिरगे यांनी वेळोवेळी पोलीस अधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्यासमोर अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली असून खा. शरदचंद्रजी पवार साहेबांकडे सुद्धा सतत पाठपुरावा केला आहे.

महाराष्ट्र सावकारी(नियमन) अधिनियम,२०१४ अधिक प्रभावशाली करण्यासाठी कायदा सुधार समितीवर डॉ. आशाताई मिरगे यांच्या नियुक्तीचे या क्षेत्रातील मान्यवरांनी स्वागत केले असून सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी प्रदीर्घ लढा देणाऱ्या योग्य व्यक्तीची शासनाने निवड केली अशा प्रतिक्रिया येत आहेत.

सदर समिती पाच सदस्यीय असून समितीच्या अध्यक्षा मा. विधान परिषद सदस्या श्रीमती विद्याताई चव्हाण असणार आहेत. समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यात महाराष्ट्र शासनास सादर करावयाचा आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)