esakal | जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षण याचिकेवर २ डिसेंबरला सुनावणी, सर्वाेच्च न्यायलयाच्या निकालाकडे लक्ष
sakal

बोलून बातमी शोधा

Akola News: Hearing on Zilla Parishad political reservation petition on December 2, attention to Supreme Court verdict

जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षणाच्या याचिकेवरील सुनावणी दिवाळीच्या सुटीनिमित्त १७ नोव्हेंबररोजी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता सदर सुनावणी २ डिसेंबर राेजी सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर हाेणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षण याचिकेवर २ डिसेंबरला सुनावणी, सर्वाेच्च न्यायलयाच्या निकालाकडे लक्ष

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

अकोला  ः जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षणाच्या याचिकेवरील सुनावणी दिवाळीच्या सुटीनिमित्त १७ नोव्हेंबररोजी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता सदर सुनावणी २ डिसेंबर राेजी सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर हाेणार आहे.

यापूर्वी १ सप्टेंबर २०२० राेजी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी झाली हाेती. मात्र सरकारतर्फे उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ मागण्यात आल्याने सुनावणी ताेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर शासनाकडून पुन्हा वेळ मागण्यात आला आहे.


जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला होता. डिसेंबर २०१८ मध्ये जि.प., पं.सं. सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदत वाढ दिली हाेती.

अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९मध्ये जि.प. व व पं.सं.वर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला हाेता. न्यायालयात वाशिम जि.प.चे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह काहींनी याचिका दाखल केली होती. १ सप्टेंबर २०२० राेजी सुनावणी झाली. मात्र सरकारतर्फे आणखी वेळ मागण्यात आला आहे. दरम्यान पुढील सुनावणीच्यावेळी हे प्रकरण निकाली काढण्याची विनंती न्यायालयाला करणार असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले.


राज्य सरकारने मागितला वेळ
अकाेला, धुळे, नंदूरबार, वाशिम व नागपूर या जि.प.च्या आरक्षणाच्या मुद्दावर प्रथम सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यानंतर आता भंडारा, व गोंदिया या जिल्हा परिषदेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने निवडणूक जाहीर झाली होती. मात्र कोरोनामुळे या दोन्ही जिल्हा परिषदांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमधील आरक्षणही ५० टक्याच्या आत आणावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य शासनाने वेळ मागितला आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)

loading image