esakal | सुरळीत वीज पुरवठ्याला पोस्टर्स, बॅनर्सचा अडथळा, महावितरणकडून फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा
sakal

बोलून बातमी शोधा

 Akola News: Posters, banners obstruct smooth power supply, MSEDCL warns of criminal charges

  शहरात वीज खांब, रोहित्रे,फिडर पीलर ,डी.पी.इत्यादी महावितरणच्या यंत्रणेवर किंवा यंत्रणेच्या अगदी जवळ अनेक संस्था, व्यावसायिक, जाहिरातदारांनी प्रसिध्दीसाठी अनधिकृत फलके, पोस्टर्स,बॅनर्स व होर्डींग लावले आहे. त्यामुळे सुरळीत वीज पुरवठ्याला अडथळा येत आहे.

सुरळीत वीज पुरवठ्याला पोस्टर्स, बॅनर्सचा अडथळा, महावितरणकडून फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेेवा

अकोला :  शहरात वीज खांब, रोहित्रे,फिडर पीलर ,डी.पी.इत्यादी महावितरणच्या यंत्रणेवर किंवा यंत्रणेच्या अगदी जवळ अनेक संस्था, व्यावसायिक, जाहिरातदारांनी प्रसिध्दीसाठी अनधिकृत फलके, पोस्टर्स,बॅनर्स व होर्डींग लावले आहे. त्यामुळे सुरळीत वीज पुरवठ्याला अडथळा येत आहे.

महावितरणच्या अत्यावशक सेवेला बाधा ठरणाऱ्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया महावितरण जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. फौजदारीची पहिली प्रक्रिया म्हणून संबंधिताना महावितरणकडून नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत.


विजेसारखी अत्यावशक सेवा देण्यासाठी शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात महावितरणचे विद्युत जाळे निर्माण करण्यात आले आहे.मात्र अनेक व्यावसायीक,संस्था जाहिरातदारांनी महावितरणच्या खांबाचा, डी.पी,वितरण पेटीचा वापर बॅनर्स,पोस्टर्स,फलके, होर्डींग लावून आपल्या प्रचार प्रसिध्दीसाठी केला आहे. परंतू या प्रचार, प्रसिध्दी साहित्यामुळे अनेक ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होणे, वारंवार वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे,

शिवाय याचा सर्वात मोठा अडथळा हा महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना वीज जाळ्यांची देखभाल दुरूस्ती करतांना होत आहे.तर,काही ठिकाणी यामुळे अपघात झाल्याच्याही घटना घडल्या आहे. अवैधरित्या लावलेली फलके,पोस्टर्स,बॅनर्स,होर्डींगामुळे महावितरणच्या ग्राहकसेवेवर तर परिणाम होतच आहे.याशिवाय यामुळे शहराचे मोठ्या प्रमाणात विदृपीकरणही होत आहे.

महावितरणची म्हणजेच पर्यायाने महाराष्ट्र शासनाच्या मालमत्तेचा वापर अवैधरित्या आपल्या प्रचार प्रसिध्दीसाठी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.त्यामुळे महावितरणची नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसात त्यावर कारवाई केल्याचे महावितरणला संबंधित संस्था,व्यावसायिक किंवा जाहिरातदारांनी लेखी कळवावे, अन्यथा विद्युत अधिनियम २००३ अंतर्गत, तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या मालमत्तेच्या विदृपणास प्रतिबंध करण्याकरिता असलेले अधिनियम १९९५ अंतर्गत संबंधितावर फौजदारी दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा महावितरणतर्फे देण्यात आला आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)

loading image