अरे देवा....कापूस, सोयाबीन यंदाही ‘दारिद्र्य रेषेखाली’च!

अकोला : विदर्भात सोयाबीन व कपाशी ही खरिपातील मुख्य पिके असून, जवळपास साडेचार लाख हेक्टरवर या पिकांची पेरणी केली जाते. त्यानुसार या भागातून सोयाबीन व कपाशीचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात मिळते. त्यामुळे या पिकाला भरघोस हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर करावा अशी, वैदर्भीयांची मनीषा असते. मात्र, केंद्र सरकारने खरीप २०२०-२१ करीता नुकत्याच जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये सोयाबीनसाठी केवळ १७० व कपाशीसाठी २६० रुपये दरवाढ जाहीर केल्याने यावर्षीदेखील त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

यंदा तरी केंद्र सरकार पिकांच्या किमान आधारभूत किमती ठरविताना मुख्य पिकाला भरघोस दरवाढ देऊन आणि मातीत घाम गाळणाऱ्यांना कष्टाचे मोल मिळेल, अशी अपेक्षा विदर्भातील शेतकरी वर्षोगणती करीत आले आहेत. परंतु, लागवड खर्च निघेल एवढाही हमीभाव शेतकऱ्यांना आजपर्यंत मिळू शकला नाही. यावर्षी तरी न्याय मिळेल आणि सोयाबीन, कपाशीला चांगला भाव केंद्र सरकार देईल, अशी अपेक्षा वैदर्भीयांना होती. १ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारसींनुसार केंद्र सरकारने देशातील १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्य वाढविण्यास मंजूरी दिली आहे. परंतु, विदर्भातील सोयाबीन, कपाशी उत्पादकांचा या दरवाढीतून भ्रमनिरास झाला असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.

हे ही वाचा : येणारी अमावस्या कापूस उत्पादकांना भारी!

केंद्र सरकारने खरीप २०२०-२१ करीता जाहीर केलेली एमएसपी (प्रतिक्विंटल/रूपयात) 

हे ही वाचा : मूग, उडीद गेला अन् मसाला पिकाचा पर्याय खुला; ओवा, सोप, धन्याचे पीक देऊ शकते भरघोस उत्पन्न

केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी काहीही देणघेणं नाही. वैदर्भीय शेतकऱ्यांची ही थट्टा असून, लागवड खर्चाच्या दीडपड हमीभाव देण्याच्या घोषणेला वाटाण्याच्या अक्षदा केंद्र सरकारने वाटल्या आहेत. कृषी निविष्ठांचे वाढलेले दर व एकूण लागवड खर्च लक्षात घेता सोयाबीनला प्रतिक्विंटल पाच हजार व कपाशीला सात हजार रुपये हमीभाव केंद्र सरकारने जाहीर करून, त्याभावात शेतकऱ्यांचा संपूर्ण शेतमाल खरेदी करण्याची शाश्‍वती घ्यायला पाहिजे होती.
- कृष्णा अंधारे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच, अकोला