हैदराबाद - देशात तेलबीया आणि खाद्यतेल उत्पादन कमी होत असल्यामुळे जवळपास ७० टक्के आयात करावी लागते. त्यामुळे देशात दर वर्षी ७० हजार कोटी रुपयांची खाद्यतेलाची आयात केली जाते, असे केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी सांगितले. 

येथे कृषी विभागाच्या तेलबीया विभागाने आयोजित केलेल्या ‘२०२२ पर्यंत खाद्यतेल उत्पादन आराखडा’ दोनदिवसीय चर्चासत्राचे उद्‌घाटन केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते.  मंत्री शेखावत म्हणाले, की भारतात मागणीच्या प्रमाणात खाद्यतेलाचे उत्पादन होत नाही. तेलबीयांची लागवड क्षेत्र कमी त्यातच उत्पादकताही इतर देशांच्या तुलनेत कमी असल्याने देशात खाद्यतेलाचा तुटवडा जाणवतो. सध्या आपण बऱ्याच उत्पादनात आत्मनिर्भर आहोत. दूध, मटन, फलोत्पादन, भात आणि समुद्रीय उत्पादनात आपण मोठे उत्पादक म्हणून जगासमोर उभे आहोत. तसेच, सरकारने आखलेल्या उत्पादन कार्यक्रमामुळे देशात कडधान्यांचे विक्रमी उत्पादन होऊन आपण स्वयंपूर्ण झालो आहोत. 
‘‘सध्या भारताला मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात करावी लागत आहे. परंतु ही आयात कमी करून देशातील शेतकऱ्यांना तेलबीया उत्पादनासाठी प्रोत्सा.िहत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी जलद्‌गतीने योजना आखून २०२२ पर्यंत खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्णता यावी, यासाठी योजना आखण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दप्पट करण्यासाठी आणि खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्णता यावी, यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावरच प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे सुरू करावी लागणार आहे,’’ असेही मंत्री शेखावत म्हणाले.      

या वेळी खाद्यतेल, अवजारे उत्पादक, प्रक्रियादार, विपणन कंपन्या, विकसक कंपन्या, मूल्यवर्धन एजन्सीज आणि संबंध कंपन्यांची दालने लावण्यात आली होती. चर्चासत्रात वेगवेगळ्या संस्थांमधील जवळपास ५०० तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला होता. दोन दिवस चाललेल्या या चर्चासत्रात २०२२ पर्यंत देशाला खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठीच्या विविध घटक, धोरणे, सराव, तंत्रज्ञान आदी घटकांवर सादरीकरण झाले. देशातील शेतकऱ्यांना तेलबीया उत्पादनाकडे आकर्षीत करून उत्पादनवाढीसह त्यांना प्रक्रिया सुविधा देऊन त्यांचे उत्पादन दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.