औरंगाबाद - राज्यात नोव्हेंबरमध्ये राबविल्या गेलेल्या महारेशीम अभियानाला उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. ४४२४७ शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधण्यात आला असून, या संवादामुळे राज्यात प्रति एक एकरप्रमाणे दहा हजार शेतकऱ्यांच्या नोंदणीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत १३७०७ शेतकऱ्यांनी या अभियानाच्या माध्यमातून तुती लागवडीसाठी नोंदणी केली आहे. 

उद्दिष्टाच्या दुपटीपेक्षा जास्त कामगिरी करणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकरी नोंदणीमधील वाटा ८२३७ इतका आहे. रेशीम उद्योगाचे फायदे व त्या उद्योगाचा शेतकऱ्यांच्या विकासातील वाटा लक्षात घेऊन शासनाने राज्यातील रेशीमचे क्षेत्र २०१७-१८ मध्ये दहा हजार एकरने वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यासाठी संपूर्ण नोव्हेंबर महिन्यात महारेशीम अभियान राबवून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांना रेशीम उद्योगाचे महत्त्व, त्यासाठीच्या शासनाच्या योजना याची माहिती देण्याचे धोरण आखले. 
दहा हजार एकरांवर रेशीम विस्तारासाठी अमरावती विभागाला १९०० एकर, नागपूर विभागाला ९५० एकर, मराठवाड्याला ३७०० एकर तर पुणे विभागाला ३४५० एकर क्षेत्र विस्ताराचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. महारेशीम अभियानाच्या माध्यमातून उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करताना राज्यात केवळ मराठवाड्यातच उद्दिष्टाच्या पुढे जाऊन नव्हे, तर दुपटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची रेशीम विस्तारासाठी नोंदणी झाली आहे. 

मराठवाड्यात ८२३७ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, त्यापाठोपाठ अमरावती विभागात २७६२  शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली अाहे. नागपूर विभागात उद्दिष्टाच्या केवळ ५९ टक्‍के म्हणजे ५६१ शेतकऱ्यांनी, तर पुणे विभागात उद्दिष्टाच्या केवळ ६३ टक्‍के म्हणजे केवळ २१४७ शेतकऱ्यांनीच ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. या अभियानासाठी सर्व विभागांच्या यंत्रणेची रेशीम विभागाला मदत झाल्याची माहिती मराठवाड्याच्या रेशीम विभागाचे सहायक संचालक दिलीप हाके यांनी दिली. 

मनरेगाच्या कृती आराखड्यात महारेशीम अभियानाच्या माध्यमातून वीस हजार शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाशी जोडण्याचा समावेश केल्याने राज्यावर रेशीम विस्ताराच्या या कामाचा फारसा भार पडणार नाही. शिवाय नियोजनात्मक पुढाकार असल्याने उद्दिष्टपूर्तीतील सर्व अडथळे पार करून रेशीम विस्तार व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्देशाला रेशीम विस्ताराचा हातभारच लागेल, असेही श्री. हाके यांनी स्पष्ट केले.

रेशीम विस्तारातील महत्त्वाच्या बाबी
डिसेंबर-जानेवारीतच लागवडीसाठीची साडेपाच कोटी रोपे होणार तयार
शतकोटी वृक्ष लागवडीच्या शासनाच्या अभियानालाही मिळणार सहकार्य
जून-जुलैमध्ये होणार प्रत्यक्ष तुतीची लागवड